भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाने एका बत्तीस वर्षीय रुग्णाला निष्क्रिय इच्छामरणाची कायदेशीर परवानगी दिली आहे. गेली तेरा वर्षे अंथरुणाला खिळलेल्या आणि कोमात असलेल्या हरीश राणा या तरुणाच्या बाबतीत न्यायालयाने हा संवेदनशील निर्णय दिला. वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला आणि रुग्णाची बिकट अवस्था पाहता, न्यायालयाने त्याच्या कुटुंबियांच्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील हरीश राणा हा बत्तीस वर्षीय तरुण गेल्या तेरा वर्षांपासून कोमात आहे. २०१३ मध्ये वयाच्या विसाव्या वर्षी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने त्याला गंभीर दुखापत झाली होती. तेव्हापासून तो क्वाड्रिप्लेजिया या आजाराने ग्रस्त असून त्याचे शरीर शंभर टक्के अपंग झाले आहे. वैद्यकीय उपचार करूनही त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा होत नव्हती. हरीशला होणाऱ्या असह्य यातना आणि उपचारांचा वाढता आर्थिक बोजा पाहता, त्याच्या आई-वडिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात निष्क्रिय इच्छामरणाची याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. न्यायालयाने २०१८ च्या कॉमन कॉज विरुद्ध भारतीय संघराज्य या ऐतिहासिक निकालाचा आधार घेत हा निर्णय दिला. या निकालानुसार, सन्मानाने मरण्याचा हक्क हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत ‘जगण्याच्या हक्का’चाच एक भाग मानला जातो. न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, हरीश राणा यांना दिले जाणारे वैद्यकीय उपचार, ज्यात क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशनचा समावेश आहे, ते आता थांबवले जाणार आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत मानवी पद्धतीने आणि वैद्यकीय नियमांचे पालन करून पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्येच निष्क्रिय इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली होती. त्यानुसार काही कडक मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात आली आहेत. जर रुग्णाने आधीच आपले जिवंतपणी मृत्युपत्र तयार केले असेल, तर ते दोन साक्षीदारांसमोर स्वाक्षरीत आणि दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणित असणे आवश्यक आहे. उपचार थांबवण्यासाठी रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळ आणि बाहेरचे वैद्यकीय मंडळ यांची संमती अनिवार्य आहे. जर जिवंतपणी मृत्युपत्र उपलब्ध नसेल, तर अशा वेळी जवळच्या नातेवाईकांची संमती अनिवार्य ठरते. हरीश राणा प्रकरणातील या निकालामुळे इच्छामरणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेला एक नवी दिशा मिळाली आहे. तथापि, या प्रकरणातील तांत्रिक अटी आणि कायदेशीर गुंतागुंत पाहता, रुग्ण हक्क आणि वैद्यकीय नैतिकता या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.