प्रकल्पग्रस्तांच्या नियमांत बदल
सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी थेट खरेदी अथवा खासगी वाटाघाटीद्वारे जमिनी देणाऱ्या भूधारकांबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी केवळ भूसंपादन कायद्यान्वये जमिनी संपादित झालेल्या मालकांनाच प्रकल्पग्रस्तांचा दर्जा आणि सरकारी सवलती मिळत होत्या. आता सार्वजनिक प्रकल्पांना गती देण्यासाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे जमिनी उपलब्ध करून देणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना…