दहा टक्के पाणीकपातीचे आदेश
संभाव्य टंचाई रोखण्यासाठी १६ ऑक्टोबरपासून राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. आगामी काळात जलसंकट अधिक तीव्र होण्याचा धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. १० टक्के नागरी संस्थांमध्ये…