स्वतंत्र बातमी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुर्गम भागांसाठी लघु जलविद्युत विकास योजनेला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागात वीज निर्मितीला चालना मिळणार असून, ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला यामुळे नवी दिशा मिळणार आहे.

ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३१-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने या विशेष योजनेसाठी दोन हजार पाचशे चौऱ्याऐंशी कोटी साठ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या माध्यमातून देशभरात सुमारे एक हजार पाचशे मेगावॅट क्षमतेचे वीज प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

या योजनेअंतर्गत एक मेगावॅट ते पंचवीस मेगावॅट क्षमतेचे लहान आणि पर्यावरणपूरक जलविद्युत प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. केंद्र सरकारकडून प्रति मेगावॅट दोन पूर्णांक चार कोटी रुपये किंवा प्रकल्प खर्चाच्या वीस टक्क्यांपर्यंत, म्हणजेच कमाल वीस कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. या आर्थिक मदतीमुळे प्रकल्पांच्या उभारणीला गती मिळणार आहे.

कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांना या योजनेचा सर्वाधिक लाभ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर आधारित हे प्रकल्प उभारले जाणार असल्यामुळे मोठ्या धरणांची आवश्यकता भासणार नाही आणि विस्थापनाचा कोणताही प्रश्न उद्भवणार नाही. परिणामी, स्थानिक पातळीवरच शाश्वत वीज उपलब्ध होणार आहे. या योजनेमुळे देशभरात अंदाजे एकावन्न लाख मनुष्य-दिवस इतका रोजगार निर्माण होणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पांसाठी लागणारी सर्व यंत्रसामग्री शंभर टक्के भारतीय बनावटीची असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना मोठी चालना मिळणार असून ग्रामीण भागाच्या आर्थिक प्रगतीत ऊर्जा क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.