भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ एप्रिल २०२६ पासून ऑनलाईन व्यवहारांसाठी नवे कडक नियम लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमांमुळे देशातील डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या काही काळात वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांच्या आर्थिक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हे ठोस पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या नव्या नियमांनुसार, आता प्रत्येक ऑनलाईन व्यवहारासाठी दुहेरी पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत केवळ एकच संकेत क्रमांक म्हणजे ओटीपी पुरेसा राहणार नाही, तर त्यासोबत वैयक्तिक ओळख क्रमांक, गुप्तशब्द किंवा जैवमितीय पडताळणी म्हणजे अंगठ्याचा ठसा किंवा चेहरा ओळखणे यांसारख्या अतिरिक्त पद्धतींचा वापर करणे बंधनकारक असेल. या बहुस्तरीय प्रक्रियेमुळे डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा अधिक भक्कम होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने यावेळी जोखीमाधारित पडताळणीची पद्धतही अमलात आणली आहे. यानुसार, ग्राहकाने त्याच्या नेहमीच्या उपकरणावरून किंवा ठराविक ठिकाणावरून कमी रकमेचा व्यवहार केल्यास प्रक्रिया सोपी असेल; मात्र नवीन उपकरण, वेगळे भौगोलिक ठिकाण किंवा मोठी रक्कम असल्यास अधिक कडक तांत्रिक तपासणी केली जाईल. संशयास्पद हालचाली ओळखून फसवणूक रोखण्यासाठी या पद्धतीचा मोठा उपयोग होणार आहे.
या नव्या नियमांचा परिणाम सर्व प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांवर होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एकात्मिक देयक प्रणाली (युपीआय), बँक संकेतस्थळ, तसेच धनदेशिका (डेबिट) आणि पतपत्रिका (क्रेडिट) कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांचा समावेश आहे. तसेच ठराविक काळाने होणाऱ्या आवर्ती व्यवहारांसाठीही (उदा. विम्याचे हप्ते किंवा देयके) ग्राहकांना वेळोवेळी पुन्हा पडताळणी करावी लागणार आहे, ज्यामुळे त्यांना स्वतःच्या व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण ठेवता येईल.
एकूणच, या बदलांमुळे देशातील डिजिटल व्यवहार प्रणाली अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि ग्राहकाभिमुख होण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे. सर्व बँका, आर्थिक संस्था आणि देयक सेवा पुरवठादारांना या नव्या बदलांनुसार आपल्या तांत्रिक प्रणालीत सुधारणा करणे बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे, ग्राहकांनाही आपल्या आर्थिक सुरक्षेसाठी या नव्या प्रक्रियेशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.