वॉशिंग्टन येथून चालू घडामोडींमधील एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत असून अमेरिकेने आर्थिक वर्ष २०२७ साठीची ‘एच-१बी’ व्हिसाची ८५ हजार अर्जांची निर्धारित मर्यादा पूर्ण केली असून कोणतीही दुसरी सोडत न काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८५,०००
एकूण उपलब्ध व्हिसा जागा
२,११,६००
प्राप्त एकूण अर्ज संख्या
३८.५ टक्के
अर्जांमधील एकूण घट
७१.५ टक्के
निवडलेले उच्चशिक्षित उमेदवार
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
अमेरिकन नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा विभागाने आर्थिक वर्ष २०२७ ची ८५ हजार अर्जांची मर्यादा पूर्ण झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. पात्र उमेदवारांची निवड पूर्ण झाल्याने यंदा दुसरी लॉटरी प्रक्रिया राबवली जाणार नाही.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
अमेरिकन नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा विभाग, अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या, जागतिक व्यावसायिक, कुशल आयटी कामगार आणि परदेशी पदवीधारक यात प्रमुख घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
पहिल्या फेरीत निवड न झालेल्या हजारो उमेदवारांच्या अमेरिकेत काम करण्याच्या आशा संपुष्टात आल्या. निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष कार्यकाळ १ ऑक्टोबर २०२६ पासून अधिकृतपणे सुरू होणार आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
अमेरिकन प्रशासनाने यंदा प्रथमच नवीन वेतन-आधारित निवड पद्धतीचा अवलंब केला. जास्त पगार असणाऱ्या नोकरीच्या ऑफरला प्राधान्य देऊन प्रशासनाने निवड प्रक्रिया राबवल्याचे स्पष्ट केले.
नवीन वेतन-आधारित निवड पद्धतीचा प्रभाव
यंदाच्या एच-१बी व्हिसा प्रक्रियेत अमेरिकन प्रशासनाने पारंपारिक अनपेक्षित सोडत पद्धतीत बदल केला. कामगार विभागाच्या चारस्तरीय वेतन रचनेनुसार अधिक वेतन असलेल्या अर्जदारांना निवडीमध्ये प्राधान्य मिळाले. या नवीन नियमाचा सर्वाधिक फायदा उच्च वेतनावरील कुशल कर्मचाऱ्यांना झाला. निवड झालेल्या परदेशी नागरिकांमध्ये उच्च पदवीधारकांचे प्रमाण वाढले.
- कमी वेतन श्रेणीतील अर्जदारांची निवड होण्याचे प्रमाण अवघे १७.७ टक्क्यांवर घसरले.
- अर्जदारांचे पूर्ण अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ रोजी संपली.
अर्जांच्या संख्येत मोठी घसरण
आर्थिक वर्ष २०२७ साठी एकूण २ लाख ११ हजार ६०० नोंदणीकृत अर्ज प्राप्त झाले. गतवर्षीच्या तुलनेत अर्जांच्या संख्येत मोठी घसरण नोंदवली गेली. अमेरिकन कंपन्यांना तांत्रिक कौशल्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी या परदेशी कर्मचाऱ्यांची मदत मिळते. संगणक क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी या व्हिसाचा सर्वाधिक वापर केला जातो.
“आर्थिक वर्ष २०२७ साठीची निर्धारित उद्दिष्टे पूर्ण झाली आहेत. पहिल्या फेरीत सर्व जागा भरल्या गेल्याने आता दुसरी सोडत काढण्याची आवश्यकता उरलेली नाही.”
— अधिकृत प्रवक्ता, अमेरिकन नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा विभाग- विद्यापीठे आणि नफा न कमावणाऱ्या संस्थांना या व्हिसा मर्यादेतून सूट देण्यात आली आहे.
- हा व्हिसा सुरुवातीला ३ वर्षांसाठी मिळतो, पुढे तो आणखी ३ वर्षांसाठी वाढवता येतो.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| वार्षिक सामान्य मर्यादा | ६५,००० जागा | पूर्ण |
| उच्च पदवीधारक राखीव | २०,००० जागा | पूर्ण |
| अर्जदारांची अंतिम मुदत | ३० जून २०२६ | पूर्ण |
| कामकाज सुरू होण्याचा दिनांक | १ ऑक्टोबर २०२६ | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
१९९० च्या इमिग्रेशन कायद्याची पार्श्वभूमी
अमेरिकेत परदेशी कुशल तंत्रज्ञांना तात्पुरत्या स्वरूपात कामाची परवानगी देण्यासाठी १९९० मध्ये या व्हिसाची निर्मिती करण्यात आली. विशेष कौशल्ये आणि पदवी असलेल्या व्यक्तींनाच हा व्हिसा मिळतो. अमेरिकेत सध्या लाखो कर्मचारी या व्हिसावर कार्यरत आहेत. एका पेक्षा अधिक अर्ज सादर करण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने गेल्या काही काळापासून नियमांमध्ये कडक बदल केले आहेत. आगामी काळात उर्वरित आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पारदर्शकतेवर भर दिला जात आहे. फसवणूक आणि बनावट अर्जांची छाननी करण्यासाठी विशेष तपास मोहीम राबवण्यात येत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन धोरणांशी जुळवून घेण्याची धावपळ सुरू झाली आहे. उच्च वेतन देणाऱ्या कंपन्यांना परदेशी तंत्रज्ञ मिळवणे सुलभ झाले आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम परदेशात नोकरी करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांच्या कुटुंबांवर झाला आहे. नवीन वेतन नियमामुळे मध्यम उत्पन्न गटातील तरुणांच्या संधी कमी झाल्या आहेत.
संबंधित वर्ग
व्यावसायिक आयटी कर्मचारी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून अमेरिकन कंपन्यांच्या नोकरीच्या ऑफर्स स्वीकारताना वेतनाचा आकडा सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
अमेरिकेने एच-१बी व्हिसासाठी लागू केलेली नवीन वेतन-आधारित निवड पद्धत जागतिक मनुष्यबळ बाजाराला नवीन वळण देणारी आहे. केवळ नशिबावर अवलंबून राहण्याऐवजी कौशल्याला आणि वेतनाला महत्त्व देण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न कौतुकास्पद असला, तरी यामुळे विकसनशील देशांतील नवोदित तरुणांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरी लॉटरी होणार नसल्याच्या स्पष्टीकरणामुळे अनिश्चितता संपली आहे. भारतीय आयटी कंपन्यांना आता आपल्या मनुष्यबळ धोरणात मोठे बदल करावे लागतील. कमी खर्चात मनुष्यबळ पुरवण्याचा जुना पॅटर्न आता अमेरिकेत चालणार नाही. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना स्थानिक पातळीवरच उच्च दर्जाच्या संशोधनाला प्राधान्य द्यावे लागेल, हे निश्चित.