सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी सध्या प्रशासकीय गलथानपणामुळे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. हमीभावाने भात विक्रीसाठी नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेली ई-पीक नोंदणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी यावर उपाय म्हणून ऑफलाइन अर्ज सादर करूनही, महसूल आणि पणन विभागाच्या संथ कारभारामुळे त्यांची नोंदणी होऊ शकलेली नाही. परिणामी, दोन हजार सहाशे बावीस शेतकरी हमीभावाचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहिले आहेत.
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ई-पीक नोंदणी करताना दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना नेटवर्कच्या गंभीर समस्येचा सामना करावा लागला. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपली ऑनलाइन नोंदणी वेळेत पूर्ण करता आली नाही. ही समस्या लक्षात घेऊन शासनाने ऑफलाइन पद्धतीने पीक पाहणी नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील दोन हजार सहाशे बावीस शेतकऱ्यांनी आवश्यक त्या सर्व अटींची पूर्तता करून तहसीलदार कार्यालयांकडे आपले प्रस्ताव सादर केले. मात्र, हे प्रस्ताव तहसीलदार कार्यालयातून उपविभागीय अधिकारी आणि पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पणन विभागाकडे पाठवण्याच्या प्रक्रियेत कमालीचा विलंब झाला. या प्रशासकीय विलंबामुळे नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी २०२६ रोजी संपली. सध्या ३१ मार्चपर्यंत भात खरेदी सुरू असली, तरी पोर्टलवर नोंदणी नसल्यामुळे खरेदी केंद्र चालक शेतकऱ्यांचा माल स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. नोंदणी न झाल्यामुळे आता या शेतकऱ्यांकडे आपला माल दलालांना स्वस्त दरात विकण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी श्रीकांत आभाळे यांच्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात एक्केचाळीस केंद्रांवर आतापर्यंत पस्तीस हजार क्विंटल भात खरेदी झाली आहे, परंतु या प्रलंबित अर्जांमुळे दोन हजार सहाशे बावीस शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. शेतकरी दररोज शासकीय कार्यालयांच्या फेऱ्या मारत आहेत, परंतु त्यांना केवळ आश्वासने मिळत आहेत. महसूल आणि पणन विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत असल्याचे चित्र आहे. सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांनी या परिस्थितीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
शासनाने या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून, या दोन हजार सहाशे बावीस प्रलंबित प्रस्तावांना विशेष बाब म्हणून तातडीने मंजुरी द्यावी आणि पुन्हा एकदा नोंदणीसाठी पोर्टल उघडावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. जर प्रशासनाने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर हक्काचा हमीभाव न मिळाल्यामुळे या शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार आहे.