इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या प्रदीर्घ संघर्षामुळे इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आर्थिक तडाखा बसला आहे. इस्रायलच्या अर्थ मंत्रालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, युद्धाच्या खर्चामुळे आणि विस्कळीत झालेल्या व्यापारामुळे देशाच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. सध्याच्या कडक निर्बंधांमुळे देशाला दर आठवड्याला सुमारे नऊ पूर्णांक चार अब्ज नवे शेकेल, म्हणजेच अंदाजे तीन अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे देशातील विकासदर खुंटला असून अर्थचक्र पूर्णपणे मंदावले आहे.
युद्धाच्या तीव्रतेमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून, संपूर्ण देशात अत्यंत कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. देशातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक सभा, उत्सव आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्याची परवानगी असल्याने, शहरातील मुख्य बाजारपेठा, व्यापारी संकुले आणि लघु उद्योग पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. या टाळेबंदीमुळे स्थानिक व्यापारातून मिळणारा महसूल मोठ्या प्रमाणात घटला आहे.
युद्धाची व्याप्ती वाढल्याने इस्रायल सरकारने मोठ्या प्रमाणावर राखीव सैनिकांची भरती केली आहे. अनेक कंपन्यांमधील मुख्य कर्मचारी आणि तरुण कामगार आता प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर तैनात आहेत, ज्यामुळे कारखान्यांमधील उत्पादन क्षमता निम्म्यावर आली आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येण्याऐवजी घरातून काम करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, दळणवळणावरील निर्बंध आणि कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात येणाऱ्या अडथळ्यांमुळे उत्पादन क्षेत्राची मोठी हानी होत आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा आणि सागरी व्यापारावरही याचे सावट असल्याने आयात-निर्यात क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे.
खालावलेली आर्थिक स्थिती पाहता, अर्थ मंत्रालयाने सरकारसमोर एक नवा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या लागू असलेल्या अत्यंत कठोर नियमांऐवजी ‘मर्यादित कामकाज’ पद्धती अवलंबल्यास अर्थव्यवस्थेला थोडा आधार मिळू शकतो, असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. जर काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना नियंत्रित स्वरूपात काम करण्याची मुभा दिली, तर दर आठवड्याला होणारा तोटा नऊ पूर्णांक चार अब्ज शेकेलवरून कमी होऊन चार पूर्णांक तीन अब्ज शेकेलपर्यंत खाली येऊ शकतो. यामुळे अर्थव्यवस्थेची पडझड थांबवण्यास मदत होईल, असा विश्वास अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
इराण आणि इस्रायलमधील हा तणाव येणाऱ्या अनेक आठवड्यांपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी वर्तवली आहे. अशा परिस्थितीत, देशाची सुरक्षा अबाधित राखणे आणि कोसळणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला सावरणे, असा दुहेरी संघर्ष इस्रायल सरकारला करावा लागत आहे. युद्ध जितके लांबेल, तितका कर्जाचा डोंगर आणि महागाईचा फटका सामान्य नागरिकांना बसणार आहे. जर हा संघर्ष अधिक चिघळला, तर इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी अनेक वर्षे लागतील, अशी भीती आता जागतिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे.