देशभरात घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या द्रवरूप पेट्रोलियम वायूच्या सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. सात मार्चपासून हे नवीन दर लागू झाले असून, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात साठ रुपयांची वाढ झाली आहे. याचबरोबर व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही एकशे पंधरा रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरगुती बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या वाढीनंतर चौदा पूर्णांक दोन किलो वजनाच्या घरगुती गॅस सिलिंडरचा दर राजधानी दिल्लीमध्ये नऊशे तेरा रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वी हा दर आठशे त्रेपन्न रुपये इतका होता. जागतिक स्तरावर ऊर्जा दरांमध्ये झालेली वाढ आणि पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे ही दरवाढ करणे भाग पडल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबईमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरचा दर सुमारे नऊशे बारा रुपयांपर्यंत वाढला आहे. कोलकाता आणि चेन्नईसारख्या महानगरांमध्येही किमती वाढल्या असून, स्थानिक करांमुळे प्रत्येक राज्यात दरात थोडाफार फरक दिसून येतो. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आधीच वाढत असताना आता गॅस सिलिंडर महागल्याने ग्राहकांच्या घरगुती खर्चावर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरवाढ झाली असली तरी इंधन पुरवठ्यात कपात होणार नाही असे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी देशात ऊर्जा साठा पुरेसा असून नागरिकांनी चिंता करण्याचे कारण नसल्याचे सांगितले. मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत देशातील घरगुती द्रवरूप पेट्रोलियम वायूचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे.
सरकारच्या या नवीन निर्णयानुसार, देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्यूटेन यांसारख्या घटकांचे उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. या घटकांचा वापर प्रामुख्याने स्वयंपाकाच्या गॅस निर्मितीसाठीच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या महत्त्वाच्या घटकांचा वापर इतर कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनांकडे वळवू नये, असेही सरकारने स्पष्टपणे बजावले आहे. तसेच, प्रोपेन आणि ब्यूटेन या वायूंचा वापर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांसाठी करणे, त्यावर प्रक्रिया करणे किंवा इतर रासायनिक पदार्थ तयार करण्यासाठी वापरण्यावर सरकारने आता पूर्णपणे बंदी घातली आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश संपूर्ण देशभरात स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा विनाअडथळा सुरू ठेवणे आणि घरगुती ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारच्या टंचाईला सामोरे जावे लागू नये, हा आहे.
केंद्र सरकारच्या या आदेशानुसार तयार होणारा सर्व द्रवरूप पेट्रोलियम वायू केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांनाच पुरवला जाणार आहे. यामध्ये भारतीय तेल महामंडळ (इंडियन ऑइल), भारत पेट्रोलियम महामंडळ आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम महामंडळ यांचा समावेश आहे. या तिन्ही प्रमुख कंपन्यांमार्फत हा गॅस थेट घरगुती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जाईल, जेणेकरून पुरवठ्यात कोणतीही टंचाई भासणार नाही.
सरकारकडून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात असून देशातील तेल आणि इंधन साठ्याची नियमित पाहणी केली जात आहे. आवश्यक असल्यास अतिरिक्त उपाययोजना करून पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा अबाधित ठेवण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांना इंधन उपलब्धतेबाबत घाबरण्याची गरज नाही. भारताने पर्यायी पुरवठा मार्ग आणि विविध देशांकडून इंधन आयात करण्याचे पर्याय तयार ठेवले आहेत, असेही पुरी यांनी सांगितले. दरम्यान, व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या एकोणीस किलो वजनाच्या गॅस सिलिंडरच्या दरातही मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. या वाढीनंतर राजधानी दिल्लीमध्ये या सिलिंडरची किंमत सुमारे एक हजार आठशे त्र्याऐंशी रुपयांवर पोहोचली आहे. या दरवाढीचा थेट परिणाम हॉटेल, उपाहारगृहे आणि लहान उद्योगांवर होणार असून, यामुळे तयार खाद्यपदार्थांच्या किमतीही वाढण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थींना मिळणारे अनुदान सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना वर्षभरात बारा सिलिंडरपर्यंत प्रति सिलिंडर तीनशे रुपयांचे अनुदान दिले जाते. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वाढत्या महागाईतून काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.