आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, अर्थसंकल्पात नाशिक जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणाऱ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी भरीव निधीची तरतूद केल्यामुळे नाशिकच्या धार्मिक आणि पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. यासोबतच नाशिकमध्ये राज्य जलमाहिती केंद्र स्थापन करण्याच्या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या जलव्यवस्थापनालाही मोठी बळकटी मिळणार आहे.
नाशिक – त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे आयोजन ही नाशिकसाठी एक मोठी जबाबदारी आहे. या कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने येणाऱ्या लाखो भाविकांची सोय, वाहतूक व्यवस्था, स्वच्छता आणि सुरक्षितता यासाठी सरकारने एकात्मिक विकास आराखडा तयार केला आहे. रस्ते विकास, घाट सुशोभिकरण, मलनिःसारण प्रकल्प आणि शुद्ध पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गोदावरी नदीच्या शुद्धीकरणासाठी आणि नदीकाठच्या सौंदर्यीकरणासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. कुंभमेळा प्राधिकरणाद्वारे आखलेल्या विविध विकासकामांना या निधीमुळे आता प्रत्यक्ष गती मिळणार असून, नियोजित कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.
नाशिक जिल्ह्यासाठी सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे नाशिक येथे राज्य जलमाहिती केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे केंद्र राज्यातील जलसंपत्तीचे प्रभावी नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या केंद्राच्या माध्यमातून माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलस्रोतांचे नियमन केले जाईल. यामुळे राज्याला जलसंपत्तीची डिजिटल आणि प्रमाणित माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल. या महत्त्वाकांक्षी केंद्राच्या इमारतीसाठी आणि उभारणीसाठी एक्काहत्तर पूर्णांक वीस कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. केवळ धार्मिक पर्यटनापुरते मर्यादित न राहता, नाशिकला औद्योगिक आणि आर्थिक क्षेत्रात प्रगत करण्यासाठी मुंबईच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही विकास केंद्र संकल्पना राबवण्यात येणार आहे. यामुळे औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि शहराच्या सर्वांगीण नागरी विकासाला मोठी चालना मिळेल.
नाशिकच्या धार्मिक वारशाला अधोरेखित करणाऱ्या रामकाल पथ विकास प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. या प्रकल्पामुळे पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. नाशिक विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे उद्योग, गुंतवणूक आणि पर्यटनाला हवाई कनेक्टिव्हिटीचा फायदा होईल. दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी आणि नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.