स्वतंत्र बातमी

नाशिक महानगरपालिकेने शहराच्या विकासाचे नवे आर्थिक प्रारुप मांडताना भांडवली बाजारात मोठी झेप घेतली आहे. सरकारी अनुदानावर विसंबून न राहता स्वतःच्या पतमानांकन आणि विश्वासावर आधारित कर्जरोख्यांची विक्री करून एकूण चारशे कोटी रुपयांचा अजस्र निधी उभारणारी नाशिक ही महाराष्ट्र राज्यातील पहिली महानगरपालिका ठरली आहे. या प्रयोगामुळे नाशिकने केवळ स्वतःची आर्थिक ताकद सिद्ध केली नाही, तर देशातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर विकासासाठी निधी कसा उभा करावा, याचा एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. या निधीचा थेट उपयोग शहराचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे.

नाशिक महानगरपालिकेच्या या कर्जरोख्यांचे सूचीबद्धीकरण मुंबईतील राष्ट्रीय शेअर बाजार येथे एका दिमाखदार सोहळ्यात करण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते घंटा वाजवून या व्यवहाराची अधिकृत सुरुवात झाली. ‘क्लीन गोदावरी’ आणि ‘हरित महापालिका’ अशा दोन स्वतंत्र टप्प्यांत प्रत्येकी दोनशे कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या कर्जरोख्यांना बाजारात इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला की, निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक गुंतवणूक करण्याची तयारी अनेक वित्तीय संस्थांनी दर्शविली. महानगरपालिकांनी व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून भांडवली बाजारातून निधी गोळा करणे, ही प्रगत शहरांच्या दिशेने पडलेले एक मोठे पाऊल असल्याचे मत यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

केंद्र सरकारने देशातील नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी महानगरपालिकांना कर्जरोखे काढण्यास विशेष प्रोत्साहन दिले आहे. यापूर्वी अशा उपक्रमांसाठी केवळ दोनशे कोटी रुपयांपर्यंतची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, नाशिकच्या या यशस्वी प्रयोगाने केंद्राचेही लक्ष वेधून घेतले आहे. या यशाचा परिणाम म्हणून केंद्रीय अर्थसंकल्पात आता ही मर्यादा वाढवून एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवणाऱ्या महापालिकांना केंद्र सरकारकडून विशेष प्रोत्साहनपर अनुदानही दिले जात आहे. या नवीन धोरणामुळे भविष्यात राज्यातील इतर मोठ्या शहरांनाही त्यांच्या विकासासाठी अशाच प्रकारे कोट्यवधींचा निधी उभारणे सुलभ होणार आहे.

या कर्जरोख्यांद्वारे उभारलेल्या चारशे कोटी रुपयांच्या निधीचा विनियोग प्रामुख्याने नाशिकच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणासाठी केला जाणार आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन मुकणे धरण उपसा केंद्राची क्षमता वाढवणे आणि विल्होळी येथे अत्याधुनिक जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणे ही कामे अग्रक्रमाने हाती घेतली जातील. सध्या नाशिक शहरात पाण्याची गळती आणि हिशेबात न येणारे पाणी यांचे प्रमाण सुमारे सत्तेचाळीस टक्के इतके प्रचंड आहे. या निधीतून जुन्या जलवाहिन्या बदलणे आणि नवीन वितरण व्यवस्था निर्माण केल्यामुळे, ही गळती केवळ वीस टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे शहराच्या प्रत्येक भागात पुरेशा दाबाने आणि शुद्ध पाणी मिळणे शक्य होईल.

नाशिकमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या जगप्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पायाभूत सुविधांचे मोठे जाळे विणले जात आहे. रस्ते रुंदीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि हरित क्षेत्राचा विकास यांसारख्या कामांसाठी या निधीचा मोठा आधार मिळणार आहे. शहराची आर्थिक पत सुधारल्यामुळे जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांनाही नाशिकमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक सुरक्षित वाटणार आहे. स्वच्छ गोदावरी अभियानांतर्गत नदीपात्राचे प्रदूषण कमी करण्यासाठीही या निधीचा एक मोठा हिस्सा वापरला जाणार आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे नाशिक हे केवळ तीर्थक्षेत्र न राहता, एक विकसित आणि गुंतवणुकीसाठी आकर्षक असलेले आधुनिक महानगर म्हणून जागतिक नकाशावर उदयास येईल, असा विश्वास महानगरपालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.