मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे आणि युद्धाच्या छायेमुळे सध्या जागतिक सागरी वाहतूक व्यवस्थेला मोठा तडा गेला आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग असुरक्षित झाल्यामुळे मालवाहू जहाजांना आपले मार्ग बदलावे लागत आहेत किंवा लांबच्या मार्गाने प्रवास करावा लागत आहे. या अनपेक्षित संकटामुळे भारताच्या निर्यात व्यापारावर, विशेषतः मुंबईजवळील जवाहरलाल नेहरू बंदरातील कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे. जहाजांच्या वेळापत्रकात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे निर्यातीसाठी आलेले हजारो कंटेनर बंदरात अडकून पडले आहेत. या कठीण काळात निर्यातदारांना आर्थिक आधार देण्यासाठी आणि बंदरातील कोंडी फोडण्यासाठी सीमाशुल्क विभागाने प्रति कंटेनर एक हजार रुपये आकारले जाणारे ‘बॅक टू टाउन’ शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
साधारणपणे, जेव्हा एखादा निर्यातदार आपला माल बंदरात पाठवतो आणि काही कारणास्तव तो माल जहाजावर चढवता आला नाही, तर तो माल परत नेण्यासाठी ‘बॅक टू टाउन’ ही प्रक्रिया राबवावी लागते. या प्रक्रियेसाठी प्रशासनाकडून प्रति कंटेनर एक हजार रुपये इतके शुल्क आकारले जात असे. सध्याच्या युद्धपरिस्थितीमुळे शेकडो जहाजे रद्द झाली आहेत किंवा लांबणीवर पडली आहेत, परिणामी निर्यातदारांना आपला माल पुन्हा गोदामात नेण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही. अशा वेळी हा अतिरिक्त आर्थिक दंड सोसावा लागू नये, यासाठी सीमाशुल्क विभागाने हे एक हजार रुपयांचे शुल्क पूर्णपणे रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे लहान आणि मध्यम निर्यातदारांवरील आर्थिक ताण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेमुळे अनेक विदेशी जहाजांनी आपले मार्ग बदलले असून, काही कंपन्यांनी तात्पुरती सेवा खंडित केली आहे. यामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदर परिसरात निर्यातीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कंटेनरची मोठी रांग लागली होती. बंदराच्या आवारात मालाची साठवणूक करण्याची क्षमता मर्यादित असल्याने, तिथे मोठी गर्दी निर्माण होऊन दैनंदिन व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होऊ लागला होता. ही गर्दी कमी करण्यासाठी आणि नवीन येणाऱ्या मालाला जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने जुना माल परत नेण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. सीमाशुल्क विभाग आणि बंदर प्रशासन संयुक्तपणे या मालाची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहेत.
केवळ शुल्क माफीच नव्हे, तर प्रशासनाने कार्यपद्धतीतही मोठे बदल केले आहेत. यापूर्वी बंदरातून माल परत नेताना त्याची अत्यंत कडक आणि प्रदीर्घ तांत्रिक तपासणी केली जात असे, ज्यामध्ये निर्यातदारांचा बराच वेळ वाया जात होता. मात्र, सध्याची आणीबाणीची परिस्थिती लक्षात घेऊन आता ही तपासणी प्रक्रिया मर्यादित करण्यात आली आहे. आवश्यक ती प्राथमिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर त्वरित कंटेनर बाहेर नेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या सुटसुटीत धोरणामुळे निर्यातदारांना आपला माल वेळेत परत मिळवणे शक्य होणार असून, मालाची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासही मदत होणार आहे.
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रशासनाने या संकटाच्या काळात व्यापारी क्षेत्रातील विविध प्रतिनिधी, निर्यातदार संघटना आणि माल वाहतूकदार संस्थांशी सतत संपर्क ठेवला आहे. निर्यातदारांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना केल्या जात आहेत. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थिती जोपर्यंत सामान्य होत नाही, तोपर्यंत निर्यात व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी असेच लवचिक निर्णय घेतले जातील. या सकारात्मक पावलांमुळे विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी पुन्हा एकदा रुळावर येईल आणि भारतीय मालाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील प्रतिमा टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, अशी खात्री व्यक्त केली जात आहे.