केंद्र सरकारने भारताच्या सीमावर्ती भागांतून होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या देशांची भूसीमा भारताशी जोडलेली आहे, अशा राष्ट्रांकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी आता नियमावली अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. विशेषतः चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, भूतान, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या शेजारील देशांतील गुंतवणूकदारांना या नव्या धोरणामुळे दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात परकीय भांडवल उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, जर भारताच्या शेजारील देशांतील गुंतवणूकदारांची एखाद्या भारतीय कंपनीतली भागीदारी किंवा मालकी हक्क दहा टक्क्यांपर्यंत असेल, तर अशा गुंतवणुकीसाठी आता केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची सक्ती राहणार नाही. संबंधित क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या मर्यादा आणि अटींचे पालन करून ही गुंतवणूक थेट मार्गाने करता येणार आहे. यापूर्वीच्या नियमांनुसार, शेजारील देशांशी संबंधित कोणत्याही गुंतवणुकीत अगदी अल्प प्रमाणात किंवा नाममात्र भागीदारी असली, तरी केंद्र सरकारची मंजुरी घेणे अनिवार्य होते. या जाचक अटीमुळे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ मंदावला असल्याची तक्रार उद्योग विश्वातून केली जात होती, ज्याची दखल आता सरकारने घेतली आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी 2020 मध्ये जागतिक महामारीच्या काळात हे कठोर नियम लागू केले होते. त्या वेळी संपूर्ण जग आर्थिक संकटात सापडलेले असताना, शेजारील देशांतील गुंतवणूकदार भारतीय कंपन्यांचा अनपेक्षितपणे किंवा संधीसाधू पद्धतीने ताबा मिळवू शकतील, असा धोका निर्माण झाला होता. भारतीय उद्योगांचे आणि अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने त्या वेळी गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध लादले होते. मात्र, कालांतराने उद्योग क्षेत्राकडून असे मत मांडण्यात आले की, या नियमांमुळे भांडवलाच्या प्रवाहावर मर्यादा येत आहेत आणि महत्त्वाचे प्रकल्प रखडत आहेत. उद्योगांच्या या मागणीचा विचार करूनच आता नियमांमध्ये ही सवलत देण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांवर जलद गतीने निर्णय घेणारी नवी व्यवस्था. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञान आणि भांडवली साधनसामग्री यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आता रेंगाळत ठेवले जाणार नाहीत. हे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अवघ्या साठ दिवसांच्या कालावधीत त्यांची छाननी करून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे. यामुळे उद्योगांना वेळेत भांडवल मिळणे सुलभ होईल. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि हिताची जपणूक करण्यासाठी सरकारने एक अट कायम ठेवली आहे. अशा प्रकारे गुंतवणूक होणाऱ्या कंपन्यांचे मुख्य नियंत्रण आणि व्यवस्थापन हे भारतीय नागरिक किंवा भारतीय संस्थांकडेच राहणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून कंपनीच्या धोरणात्मक निर्णयांवर परकीयांचा पूर्ण ताबा राहणार नाही.
सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय उद्योग जागतिक पुरवठा साखळीचा एक अविभाज्य भाग बनण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मोठ्या प्रमाणावरील भांडवल उपलब्ध झाल्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला गती मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील. तसेच, भारतीय कंपन्यांना शेजारील राष्ट्रांच्या सहकार्याने संयुक्त प्रकल्प राबवणे अधिक सोपे जाणार आहे. तथापि, काही अर्थतज्ज्ञांनी आणि सुरक्षा विश्लेषकांनी या निर्णयाबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये परकीय प्रभाव वाढल्यास भविष्यात काही आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. तरीही, आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने घेतलेले हे पाऊल अत्यंत धाडसी आणि स्वागतार्ह मानले जात आहे.