महाराष्ट्र विधानसभेत सोमवारी आरोग्य सेवांच्या अंमलबजावणीवरून महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू असतानाही रुग्णांकडून पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध राज्य सरकार आता कठोर पावले उचलणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी अशा रुग्णालयांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची घोषणा सभागृहात केली.
राज्यात या दोन्ही आरोग्य योजनांच्या एकत्रित लाभासाठी सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक खासगी रुग्णालये या योजनांचे नियम धाब्यावर बसवून रुग्णांकडून तपासण्या आणि शस्त्रक्रियांसाठी पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. विधानसभेत नाना पटोले, सुनील प्रभू, बबनराव लोणीकर आणि रत्नाकर गुट्टे यांसारख्या सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. बबनराव लोणीकर यांनी तक्रार केली की, अनेक गरीब रुग्णांना बायपाससारख्या मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी या योजनांचा लाभ मिळत नाही आणि त्यांना हक्काच्या मोफत उपचारांऐवजी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. दोन्ही योजनांच्या एकत्रीकरणामुळे उपचारांची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. बायपाससारख्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णाला एक रुपयाही खर्च करण्याची गरज नाही. वारंवार चुका करणाऱ्या आणि गरीब रुग्णांना लुटणाऱ्या रुग्णालयांवर यापुढे केवळ दंडात्मक कारवाई न करता फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. अनियमितता आढळल्यास संबंधित रुग्णालयांचे पॅनेलवरील सदस्यत्व रद्द करण्यासोबतच त्यांची नोंदणीही रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असे आबिटकर यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी याच विषयावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते की, राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना या योजना राबवणे बंधनकारक आहे. काही रुग्णालयांनी या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली असली, तरी न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.