उत्तर कोरियामध्ये निवडणुकांचे आयोजन नियमितपणे केले जात असले तरी, त्या जगातील इतर लोकशाही राष्ट्रांच्या निवडणूक पद्धतीपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आणि विसंगत स्वरूपाच्या असतात. अधिकृत सरकारी आकडेवारीनुसार, या देशात मतदानाचा टक्का नेहमीच शंभरच्या आसपास असल्याचे भासवले जाते. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदीय निवडणुकीतही सुमारे नव्याण्णव पूर्णांक नव्याण्णव टक्के मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावल्याचे सरकारी प्रसारमाध्यमांकडून सांगण्यात आले आहे. एवढ्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या मतदानामुळे आणि तेथील अत्यंत कडक अशा निवडणूक नियमांमुळे जागतिक स्तरावर या पद्धतीबाबत नेहमीच संशय आणि कुतूहल व्यक्त केले जाते.
येथील निवडणूक प्रक्रियेचे सर्वात धक्कादायक वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांपुढे निवडीसाठी कोणताही पर्याय नसतो; तिथे सहसा केवळ एकच उमेदवार निवडणूक लढवतो. हा उमेदवार पूर्णपणे सत्ताधारी कामगार पक्षाशी एकनिष्ठ असतो, ज्यामुळे मतदारांना प्रत्यक्ष स्पर्धात्मक निवडणूक अनुभवता येत नाही. मतदारांनी केवळ त्या ठराविक उमेदवाराला आपले समर्थन द्यायचे की नाकारायचे, इतकाच मर्यादित अधिकार त्यांच्याकडे असतो. मात्र, प्रत्यक्षात बहुतांश वेळा संबंधित उमेदवाराला शंभर टक्के मते मिळाल्याचेच अधिकृतपणे जाहीर केले जाते, जे तेथील राजकीय व्यवस्थेवर असलेल्या किम जोंग यांच्या पकडीचे निदर्शक मानले जाते.
मतदानाची कार्यपद्धती देखील अत्यंत संशयास्पद आणि दबावतंत्राचा वापर करणारी असते. मतदारांना ठराविक मतदान केंद्रावर जाऊन आपली मतपत्रिका पेटीत टाकावी लागते. जर मतदाराला उमेदवाराला मान्यता द्यायची असेल, तर तो आपली मतपत्रिका कोणत्याही खुणेविना थेट पेटीत टाकतो. परंतु, उमेदवाराला विरोध दर्शवण्यासाठी मतदाराला वेगळ्या कक्षात जाऊन मतपत्रिकेवर फुली मारावी लागते. संपूर्ण मतदान केंद्रावर सरकारी गुप्तचर आणि सुरक्षा यंत्रणांचे कडक नियंत्रण असल्याने, असा विरोध नोंदवणे म्हणजे स्वतःच्या जीवाला धोका निर्माण करणे होय, असे अनेक आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांचे ठाम मत आहे.
उत्तर कोरियातील संसदेला तांत्रिकदृष्ट्या कायदे आणि धोरणे मंजूर करण्याचा अधिकार असला, तरी प्रत्यक्ष सत्ता केवळ सत्ताधारी कामगार पक्षाच्या हाती एकवटलेली असते. देशाचे सर्वोच्च नेतृत्व किम जोंग यांच्याकडे असून शासनव्यवस्था, सैन्य आणि प्रशासनावर त्यांचा एकछत्री अंमल आहे. त्यामुळे निवडणुका हा जरी अधिकृत प्रशासकीय प्रक्रियेचा आणि संविधानाचा एक भाग असला, तरी देशातील सर्व महत्त्वाचे राजकीय निर्णय आणि उमेदवारांची निवड आधीच वरिष्ठ स्तरावर निश्चित केलेली असते. निवडणूक ही केवळ त्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्याची एक औपचारिकता ठरते, असे राजकीय विश्लेषक स्पष्ट करतात.
देशात दर चार वर्षांनी स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकांचे आयोजन करून सरकार या प्रक्रियेला जनतेच्या अभेद्य एकतेचे आणि राष्ट्रवादाचे प्रतीक म्हणून जगासमोर मांडते. मात्र, पाश्चिमात्य तज्ज्ञांच्या मते, या निवडणुका प्रामुख्याने केवळ औपचारिक स्वरूपाच्या असून, त्या माध्यमातून सत्ताधारी व्यवस्थेला जनतेचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे भासवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला जातो. अशा प्रकारे, उत्तर कोरियातील निवडणूक ही लोकशाही पद्धतीची नसून, ती केवळ एक राजकीय सोहळा आणि शक्ती प्रदर्शनाचे माध्यम म्हणून ओळखली जाते.