अमेरिकेच्या एच – वन बी व्हिसा प्रक्रियेत अमेरिकन सरकारने बदल केला आहे. आता व्हिसा मिळवण्यासाठी नशिबावर म्हणजेच लॉटरी पद्धतीवर अवलंबून राहण्याची गरज उरणार नाही. त्याऐवजी, अर्जदाराचा पगार आणि त्याच्या अनुभवाच्या आधारावर व्हिसा दिला जाणार आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो भारतीय तरुणांवर होणार आहे.
अमेरिकन इमिग्रेशन विभागाने या बदलासाठी फॉर्म आय – एकशे एकोणतीस ही नवीन प्रणाली विकसित केली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून हा फॉर्म भरणे सर्व कंपन्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नव्या नियमानुसार, ज्या कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊ इच्छितात, त्यांना त्या कर्मचाऱ्याच्या नोकरीचे स्वरूप आणि पगाराची सविस्तर माहिती देणे बंधनकारक असेल. यामुळे ज्यांचा पगार जास्त आहे आणि जे अधिक अनुभवी आहेत, त्यांना प्राधान्य मिळेल. पगार स्तरांनुसार वर्गीकरण नवीन प्रणालीमध्ये अर्जदारांना त्यांच्या वेतनानुसार चार स्तरांमध्ये विभागले जाईल: उच्च स्तरातील उमेदवारांना निवड प्रक्रियेत सर्वाधिक म्हणजे चार संधी मिळतील. तर प्रारंभिक स्तरातील उमेदवारांना केवळ एकच संधी मिळेल. ज्या पदासाठी पगार जास्त असेल, त्या उमेदवाराला व्हिसा मिळण्याची शक्यता अधिक असेल. अमेरिकन कामगार विभाग प्रत्येक शहरासाठी आणि व्यवसायासाठी एक मानक वेतन निश्चित करणार असून, त्या आधारावरच ही क्रमवारी ठरवली जाईल.
जागतिक स्तरावर जारी केल्या जाणाऱ्या एकूण एच-वन बी व्हिसांपैकी सुमारे सत्तर टक्के वाटा भारतीयांचा असतो. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निझंट आणि एचसीएल यांसारख्या मोठ्या भारतीय आयटी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर व्हिसा प्रायोजित करतात. नवीन नियमांमुळे केवळ उच्च कौशल्य असलेल्या आणि जास्त पगार घेणाऱ्या भारतीयांना फायदा होईल, तर कनिष्ट स्तरावरील इंजिनिअर्सना अमेरिकेत जाणे कठीण होऊ शकते. व्हिसा शुल्कात प्रचंड वाढ दुसरीकडे, अमेरिकेने व्हिसा शुल्कातही भरमसाट वाढ केली आहे. यापूर्वी जे शुल्क अंदाजे नऊ हजार अमेरिकन डॉलर्स होते, ते आता १ लाख अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे अनेक कंपन्यांसाठी परदेशी कर्मचाऱ्यांना प्रायोजित करणे अत्यंत खर्चिक ठरणार आहे. या वाढीव खर्चामुळे भारतीय प्रतिभा आता अमेरिका सोडून युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि मध्य पूर्व देशांकडे वळण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. एच-वन बी व्हिसा हा सामान्यतः प्रत्येकी तीन वर्षांसाठी दोनदा जाहीर केला जातो. या सहा वर्षांच्या कालावधीनंतर, संबंधित कर्मचारी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतो. ग्रीन कार्ड मिळणे हा अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्याच्या दिशेने असलेला एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.