स्वतंत्र बातमी

सातारा येथे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी विकास निधी वितरित करण्यात आला आहे. प्रशासक राजवट असल्यामुळे मागील काही काळापासून प्रलंबित असलेला निधी आता राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामांना गती मिळणार आहे.

केंद्र शासनाच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार हा निधी देण्यात आला असून २०२२-२०२३ या कालावधीतील थकित रक्कम आता वितरित करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेला सात कोटी चौदा लाख अठ्ठ्याऐंशी हजार एकशे एक्याण्णव रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे.

याचप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील अकरा पंचायत समित्यांनाही तितक्याच रकमेचा निधी मिळाला आहे. या पंचायत समित्यांमध्ये सातारा, कराड, पाटण, वाई, महाबळेश्वर, जावळी, खंडाळा, फलटण, दहिवडी, वडूज आणि कोरेगाव यांचा समावेश आहे. या सर्वांना मिळून एकूण चौदा कोटी एकोणतीस लाख शहात्तर हजार तीनशे ब्याऐंशी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.

पूर्वी या संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्यामुळे आणि प्रशासक कार्यरत असल्यामुळे हा निधी रोखून ठेवण्यात आला होता. मात्र आता निवडणुका होऊन लोकनियुक्त प्रतिनिधी कार्यरत झाल्यामुळे हा निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक विकासाच्या कामांना चालना मिळणार आहे.

या निधीमुळे गावपातळीवरील पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, रस्ते आणि इतर विकासकामे वेगाने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विकास प्रक्रियेला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.