स्वतंत्र बातमी

राज्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात जल जीवन मिशन भाग दोन या अभियानासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा करार नवी दिल्ली येथे पार पडला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. या करारामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा साखळी अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.

या कराराचा मुख्य उद्देश राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये डिसेंबर २०२८ पर्यंत ‘हर घर जल’ प्रमाणीकरण पूर्ण करणे हा आहे. ग्रामीण भागातील नळाद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, त्यांचे योग्य व्यवस्थापन, नियमित देखरेख आणि या योजना दीर्घकाळ टिकाव्यात, यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने जल जीवन मिशनला मुदतवाढ दिली असून, त्याच्या नव्या टप्प्याला ‘जल जीवन मिशन दोन पूर्णांक शून्य’ असे नाव दिले आहे. या नवीन टप्प्यामध्ये पाणी वितरण सेवा अधिक सक्षम करणे, नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि पाणीपुरवठा योजनांची गुणवत्ता सुधारण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ग्रामीण जनतेच्या गरजांनुसार या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

या सामंजस्य करारामध्ये ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधा पूर्ण करून त्या ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करणे, तसेच जिल्हा आणि राज्य स्तरावर आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक सुधारणा करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे गावपातळीवर पाणी व्यवस्थापन अधिक स्वायत्त आणि सक्षम होणार असून, स्थानिक प्रशासनाला या योजना राबवताना अधिक अधिकार मिळणार आहेत.

या विशेष कार्यक्रमावेळी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील, पेयजल व स्वच्छता विभागाचे सचिव अशोक मीना, अतिरिक्त सचिव कमल किशोर सोन, सह सचिव स्वाती मीना नाईक, संचालक प्रदीप सिंह तसेच महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या निवासी आयुक्त आर. विमला यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या करारामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात सुरक्षित, शुद्ध आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक मजबूत होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.