राज्यातील वाढत्या शहरीकरणाच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विविध शहरांमधील पाणीपुरवठा व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी सहा हजार पाचशे कोटी रुपयांचा भव्य प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने मंजुरी दिली असून, यामुळे राज्यातील नागरी भागातील पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे.
हा प्रकल्प प्रामुख्याने महाराष्ट्र नगर परिषद प्रशासन संचालनालय आणि नगरविकास विभागामार्फत राबवला जाईल. वाढत्या उन्हाळ्यामुळे आणि लोकसंख्येमुळे शहरांवर येणारा पाण्याचा ताण कमी करणे, हे या प्रकल्पाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. जुन्या आणि गळती लागलेल्या जलवाहिन्या बदलून चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. शहरांतून निघणारे सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये न सोडता, त्यावर आधुनिक केंद्रांमध्ये प्रक्रिया केली जाईल. प्रक्रिया केलेले हे पाणी शेती, बागा आणि औद्योगिक वापरासाठी दिले जाईल, ज्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची बचत होईल. सहा हजार पाचशे कोटी रुपयांपैकी महत्त्वाचा हिस्सा हा जागतिक बँकेकडून कर्जस्वरूपात मिळणार आहे, तर उर्वरित खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. जागतिक बँकेने या प्रकल्पासाठी काही कडक अटीही घातल्या आहेत, ज्यामध्ये पारदर्शकता, वेळेत काम पूर्ण करणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण या गोष्टींचा समावेश आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आणि डिजिटल देखरेख प्रणालीसाठी केला जाईल.
या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील निवडक अ, ब आणि क वर्गातील नगर परिषदा आणि नगरपालिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेषतः ज्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठ्याची समस्या आहे किंवा जिथे सांडपाणी व्यवस्थापन कोलमडले आहे, अशा शहरांना प्राधान्य दिले जाईल. या प्रकल्पामुळे शहरांमधील जलजन्य आजारांचे प्रमाण कमी होऊन सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासही मदत होईल. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन केला आहे. या प्रकल्पात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी घराघरांत स्मार्ट मीटर्स बसवण्यावर भर दिला जाईल. पाणीपुरवठ्याचे नियंत्रण आणि गळती शोधण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर केला जाईल. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करून वीज बिलात बचत करण्याचे नियोजन आहे. राज्यात येत्या काळात होणाऱ्या महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, हा सहा हजार पाचशे कोटींचा प्रकल्प महायुती सरकारसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. शहरी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मूलभूत सुविधांचा विकास हा एक प्रभावी मुद्दा ठरू शकतो. सरकारने या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रिया जलद गतीने राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.