स्वतंत्र बातमी

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभागाने ताडोबा परिसरातील पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. यासाठी वन विभाग, झिरोधा कंपनी आणि फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट या संस्थांमध्ये महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील अशा प्रकारचा पहिलाच भू-भाग पुनर्रचना उपक्रम ठरणार आहे. यात केवळ जंगलाचाच विचार न करता, संरक्षित अरण्ये, सामुदायिक जमीन, शेती क्षेत्र, गवताळ प्रदेश आणि जलस्रोत अशा सर्व भूप्रकारांचे एकत्रित पुनरुज्जीवन केले जाणार आहे. केवळ झाडे लावण्यापेक्षा नैसर्गिक परिसंस्था पुन्हा जिवंत करणे, हे या प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा एक हजार सातशे सत्तावीस चौ.कि.मी. क्षेत्रात पसरलेला असून, येथे ऐंशी हून अधिक वाघांचा वावर आहे. वाघांशिवाय बिबटे, रानकुत्रे, अस्वल आणि एकशे पंच्याण्णवहून अधिक पक्षी प्रजातींचे हे हक्काचे घर आहे. मात्र, वाढती वाघसंख्या आणि मानवी वस्ती यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे. प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील आठशे एकर अधोगती झालेल्या जमिनीचे पुनर्संचय केले जाईल. शंभरहून अधिक स्थानिक वृक्ष, झुडुपे आणि गवताच्या प्रजातींची लागवड केली जाईल, ज्यामुळे वन्यजीवांना नैसर्गिक अधिवास मिळेल. या उपक्रमातून स्थानिक ग्रामस्थांसाठी पंधरा हजारांपेक्षा अधिक रोजगार दिवसांची निर्मिती होणार आहे. समुदायाभिमुख उपक्रमांमुळे वन्यजीव आणि मानवातील संघर्ष कमी करण्यास मदत होईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी झिरोधा कंपनीने आपल्या झिरोधा रिवाईंड फंडद्वारे पुढाकार घेतला आहे. आपल्या पंधराव्या वर्धापनदिनानिमित्त कंपनीने देशभरातील पर्यावरणीय कामांसाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यातील बहुतांश भाग ताडोबासाठी वापरला जाणार आहे. झिरोधाचे रेन मॅटर फाउंडेशन याकामी तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य करत आहे.

फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट ही संस्था २०२१ पासून पूर्व महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. या संस्थेमार्फत रस्ते नाट्य, जनजागृती, अग्नि व्यवस्थापन आणि ऊर्जा कार्यक्षम चुलींचे वितरण यांसारख्या माध्यमातून गावकऱ्यांना संवर्धनाच्या प्रवाहात आणले जात आहे. आता या नवीन भागीदारीमुळे ताडोबाच्या संवर्धन कार्याला अधिक तांत्रिक बळ मिळणार आहे.