स्वतंत्र बातमी

केंद्र सरकारने शालेय शिक्षण क्षेत्रातील ‘समग्र शिक्षा अभियान’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे साडेतीन हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवरील टांगती तलवार तूर्तास टळली असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने या मुदतवाढीसोबतच आगामी आर्थिक वर्षाचे नियोजन तातडीने सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारांना दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातील शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे अतिरिक्त सचिव धीरज साहू यांनी यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठवले आहे. या पत्रातील माहितीनुसार, सद्यस्थितीतील योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2026 रोजी संपुष्टात येणार होता. मात्र, शैक्षणिक कामांमधील सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी ही योजना 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत किंवा सोळाव्या वित्त आयोगाची मंजुरी मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात वाढवण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यांना जिल्हा आणि राज्य पातळीवर विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः दुर्गम भाग, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले विभाग आणि आकांक्षी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन प्रकल्प हाती घेण्याऐवजी सध्या सुरू असलेल्या कामांना गती देऊन ती पूर्ण करण्यावर भर देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात कोणताही खंड पडणार नाही.

या अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांची पूर्तता करणे, निवासी शाळा आणि वसतिगृहांना अर्थसाह्य देणे तसेच शाळाबाह्य मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यावर लक्ष दिले जाणार आहे. याशिवाय शिक्षणाचा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, २०१८ ते २०२१ या काळात मंजूर झालेली जी कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत, ती रद्द समजली जावीत.

दुसरीकडे, या योजनेतील उर्वरित तीन हजार तीनशे अठ्ठ्याहत्तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी जोर धरत आहे. समग्र शिक्षा संघर्ष समितीचे सदस्य डॉ. केरबा कांबळे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली की, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. योजनेला मुदतवाढ मिळाली असली तरी कर्मचाऱ्यांच्या शाश्वत रोजगाराचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे सुटलेला नसल्याचे यातून दिसून येते.