स्वतंत्र बातमी

नांदेड जिल्ह्यातील पूर्णा तालुक्यात रब्बी हंगामातील हरभरा खरेदीसाठी शासनाने अधिकृत परवानगी दिली असली, तरी बारदानाच्या प्रचंड टंचाईमुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. पूर्णा तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे केंद्र गेल्या महिनाभरापासून बंद असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, खासगी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना पोत्यांचा पुरवठा नियमितपणे होत असताना, सहकारी संस्थांकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप आता करण्यात येत आहे.

या खरेदी प्रक्रियेला मार्च महिन्याच्या दहा तारखेपासून सुरुवात झाली होती; मात्र सुरुवातीलाच अत्यंत कमी प्रमाणात बारदाना मिळाल्यामुळे अवघ्या तीन दिवसांत उपलब्ध साठा संपला. त्यानंतर खरेदी-विक्री संघाच्या वतीने जिल्हा फेडरेशनकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही पोत्यांचा पुरवठा करण्यात आला नाही. परिणामी, हे खरेदी केंद्र बंद ठेवण्याची वेळ आली असून, हमीभावाने हरभरा विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे अडकून पडले आहेत.

या गंभीर परिस्थितीमुळे शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. घरातील लग्नकार्य, बँकांची कर्जफेड आणि दैनंदिन खर्चासाठी हरभरा विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. बारदाना नसल्यामुळे काहींना तर घरातील कौटुंबिक समारंभ पुढे ढकलण्याची वेळ आली आहे. इतर केंद्रांवर पोत्यांचा पुरवठा सुरळीत असताना केवळ सहकारी संस्थांनाच का डावलले जाते, असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकरी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.

या प्रकरणी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष बापूराव घाटोळ यांनी जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. सहकारी खरेदी केंद्रांवर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती देऊन त्यांनी तातडीने बारदाना उपलब्ध करून देण्याची आग्रही मागणी केली. जर लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाही, तर शेतकरी रस्त्यावर हरभरा ओतून तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.

दरम्यान, पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दोन दिवसांत आवश्यक बारदाना उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी प्रत्यक्ष कामाला कधी सुरुवात होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या पूर्णा तालुक्यातील हे प्रमुख खरेदी केंद्र बंद असल्याने शेतकरी आणि संबंधित संस्था दोन्ही आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना न केल्यास या भागात शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन होणे अपरिहार्य असल्याचे चित्र दिसत आहे.