हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या आव्हानांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी जपानने आपल्या अत्याधुनिक मोगामी-श्रेणीमधील रडाररोधक युद्धनौकेचा आराखडा भारताला हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. हा करार केवळ संरक्षण क्षेत्रातील देवाणघेवाण नसून, आशियातील सागरी सुरक्षेची समीकरणे बदलणारा टप्पा मानला जात आहे.
जपानच्या मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीजने विकसित केलेली ही युद्धनौका जगातील सर्वात प्रगत युद्धनौकांपैकी एक आहे. याची ताकद म्हणजे याचे रडाररोधक संकल्पन. या नौकेची रचना अशी आहे की, शत्रूच्या वेधयंत्रावर ती सहजासहजी दिसून येत नाही. सहा हजार टनांहून अधिक वजन असलेल्या या नौकेला चालवण्यासाठी अत्यंत कमी मनुष्यबळाची गरज लागते, कारण यामध्ये प्रगत स्वयंचलन आणि एकात्मिक डोलकाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. भारतीय नौदलाला सध्या आपल्या ताफ्यात आधुनिक युद्धनौकांची गरज आहे. भारतीय बनावट मोहिमेअंतर्गत भारत स्वतःच्या युद्धनौका बांधत असला, तरी जपानकडून मिळणारे हे तंत्रज्ञान भारतीय नौदलाची क्षमता अनेक पटींनी वाढवेल. जपानने पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे उच्च-स्तरीय संरक्षण तंत्रज्ञान दुसऱ्या देशाला देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे भारताला आपल्या स्वदेशी युद्धनौका कार्यक्रमात मदत मिळणार आहे.
दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद महासागरात चीनच्या वाढत्या हालचालींमुळे भारत आणि जपान दोन्ही देश चिंतेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, क्वाड गटातील हे दोन महत्त्वाचे देश एकत्र येणे जागतिक राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जपानच्या या निर्णयामुळे भारताला सागरी सुरक्षेत स्वावलंबन मिळेल आणि दोन्ही देशांच्या नौदलांमधील समन्वय अधिक वाढेल. या करारामुळे संरक्षणात्मक साहित्यासाठी रशिया किंवा पाश्चात्य देशांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल. हा केवळ खरेदी-विक्रीचा करार नसून तो आराखडा हस्तांतरणाचा करार आहे. याचा अर्थ जपान केवळ जहाजे विकणार नाही, तर ती बनवण्याचे कौशल्य आणि आराखडा भारताला देणार आहे. यामुळे भारताच्या जहाज बांधणी गोदींमध्ये या दर्जाच्या युद्धनौका तयार होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामध्ये बसवण्यात येणारे अत्याधुनिक वेधयंत्र, संवेदक आणि शस्त्रप्रणाली यांवर दोन्ही देशांचे अभियंते एकत्रितपणे काम करतील. हा करार पूर्णत्वास नेण्यासाठी काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय आव्हाने असली, तरी दोन्ही देशांमधील राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ आहे. जपानने आपल्या संरक्षण निर्यात धोरणात केलेल्या बदलांमुळे हे शक्य झाले आहे. भारतासाठी ही संधी केवळ नौदल मजबूत करण्याची नसून, जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत एक सक्षम उत्पादक म्हणून समोर येण्याची देखील आहे.