पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मोत्सवाचे औचित्य साधून नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वरमध्ये गोदा ते नर्मदा जलयात्रेचा शुभारंभ झाला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याला दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यासोबतच येत्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने निर्मळ आणि अविरल गोदावरीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
हा प्रकल्प केवळ नाशिक जिल्ह्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण असमान आहे. पश्चिमेकडे सह्याद्रीच्या पट्ट्यात प्रचंड पाऊस पडतो, मात्र भौगोलिक परिस्थितीमुळे हे पाणी वाहून समुद्राला मिळते. दुसरीकडे, याच जिल्ह्यांमधील अनेक तालुके दरवर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करतात. निसर्गाची ही विषमता दूर करण्यासाठी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी वळवून ते तुटीच्या खोऱ्यात आणणे हाच एकमेव पर्याय होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती आणि आता त्याला प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळाली आहे. हा प्रकल्प प्रामुख्याने नार-पार आणि दमणगंगा-पिंजाळ या नदीजोड प्रकल्पांचा भाग आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे अतिरिक्त पाणी, जे दरवर्षी अरबी समुद्राला जाऊन मिळते, ते पाणी उपसा सिंचन किंवा बोगद्यांच्या माध्यमातून वळवून गोदावरी आणि गिरणा नदीच्या पात्रात सोडले जाणार आहे. जलयात्रा हे या प्रकल्पाबद्दल जनजागृती करण्याचे आणि लोकांशी संवाद साधण्याचे एक माध्यम आहे. या प्रवासाच्या माध्यमातून पाण्याचे नियोजन कसे केले जाईल आणि त्याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल, हे जनतेपर्यंत पोहचवले जाईल.
यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, अहिल्यादेवी होळकर यांचे विचार, त्यांचा वारसा आणि आधुनिक विकास या त्रिसूत्रीवर ही यात्रा आधारित आहे. वेदात नद्यांना मातेचे स्थान दिले असून, ऋषीमुनींनी त्यांचे महत्त्व वर्णिले आहे. अहिल्यादेवींनी केवळ मंदिरेच बांधली नाहीत, तर त्यांनी घाट आणि विहिरी बांधताना अध्यात्मिकता आणि लोकांची उपयुक्तता यांचा सुरेख संगम साधला. त्यांच्या काळातील जलव्यवस्थापन आजही तितकेच प्रभावी असून, राज्य शासन त्यांच्या या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करेल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
हा प्रकल्प अत्यंत खर्चिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे. डोंगराळ भागातून पाणी वळवण्यासाठी लांब बोगदे आणि उपसा सिंचन योजनांची गरज आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी हजारो कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला असून, केंद्राचीही त्याला मदत मिळत आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्यातील पाणी वाटपाचे प्रश्न सामंजस्याने सोडवून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रालाच मिळेल, याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली आहे. सिंचनाची सोय झाल्यामुळे शेतकरी वर्षातून दोन ते तीन पिके घेऊ शकतील. द्राक्ष आणि कांद्याच्या पट्ट्यात पाण्याचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे होईल. नद्या प्रवाहित राहिल्यामुळे परिसरातील विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाणी पातळीत वाढ होईल. नाशिक आणि परिसरातील औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा सुरळीत झाल्यामुळे नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळेल.