स्वतंत्र बातमी

मुंबई महानगरपालिकेने कांजूरमार्ग येथील कचरा प्रक्रिया केंद्राच्या परिसरात पसरणारी दुर्गंधी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या प्रकल्पांतर्गत कचराभूमीच्या सभोवतालच्या एक लाख चौरस मीटर जमिनीवर तब्बल पंधरा हजार झाडे लावून एक विस्तीर्ण हरित संरक्षक पट्टा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या जून महिन्यापासून या वृक्षारोपणाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. या माध्यमातून कचरा हाताळणी क्षेत्राचे रूपांतर एका शास्त्रीय आणि पर्यावरणपूरक परिसंस्थेत करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. रहिवासी क्षेत्राला प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठी हा हरित पट्टा अत्यंत मोलाची भूमिका बजावेल.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या देखरेख समितीने प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केली होती. कचराभूमीवरील वाढत्या प्रदूषणाबद्दल आणि तिथल्या निष्क्रियतेबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेवर ताशेरे ओढले होते. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार, रहिवासी भागापासून हा संरक्षक पट्टा किमान पाचशे मीटर अंतरावर असणे आवश्यक आहे, जो सध्या केवळ दोनशे मीटर इतकाच आहे. त्यामुळे हे अंतर वाढवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जात आहेत.

महानगरपालिकेचे उपायुक्त किरण दिघावकर यांनी माहिती दिली की, या प्रकल्पांतर्गत केवळ वृक्षारोपणच नव्हे, तर कचरा प्रक्रिया सुविधांचे सुसूत्रीकरण देखील केले जाणार आहे. संरक्षक पट्ट्याच्या क्षेत्रात येणाऱ्या पुनर्चक्रीकरण केंद्रांचे स्थलांतर पुढील सात ते आठ महिन्यांत पूर्ण केले जाईल. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला वृक्षारोपण केल्यास झाडांची वाढ योग्य प्रकारे होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. या संदर्भातील सर्व तातडीच्या उपाययोजनांची सविस्तर यादी महानगरपालिका अकरा जून रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.

या हरित पट्ट्याची रचना वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. यामध्ये बाहेरील भागात उंच झाडे, मध्य भागात मध्यम उंचीची झाडे आणि सर्वात आतील भागात दाट झुडपे लावण्यात येतील. या वृक्षारोपणासाठी प्रामुख्याने प्रदूषण सहन करू शकणाऱ्या आणि कमी देखभालीत वाढणाऱ्या स्थानिक प्रजातींच्या झाडांची निवड करण्यात आली आहे. या बहुस्तरीय रचनेमुळे कचराभूमीतून निघणारी दुर्गंधी रोखण्यास मदत होईल आणि परिसरातील हवेची गुणवत्ता सुधारेल. हा प्रकल्प कांजूरमार्ग परिसरातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल असे मानले जात आहे.

दुसरीकडे, या मोहिमेवर जनहित याचिकाकर्ते सतीश येळवे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गेल्या बारा वर्षांतील पालिकेच्या उपाययोजना अपयशी ठरल्यामुळेच आता ही नवीन पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने ही कचराभूमी इतरत्र हलवण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती मिळवली होती. आता लावलेली ही झाडे पूर्णपणे वाढण्यासाठी किमान दहा वर्षांचा कालावधी लागेल, तोपर्यंत स्थानिक नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची भरपाई कशी मिळणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच या झाडांच्या जगण्याबाबतही त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे.