स्वतंत्र बातमी

आपल्या वाहनावर लावण्यात आलेला प्रलंबित ई-चलन दंड आज ना उद्या राज्य सरकारकडून पूर्णपणे किंवा अंशतः माफ केला जाईल, या अपेक्षेवर असणाऱ्या लाखो वाहनचालकांना धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने अशा कोणत्याही प्रकारची दंडमाफी देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती देताना सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत अशा प्रकारची कोणतीही सवलत देणे प्रशासकीय आणि कायदेशीर नियमांनुसार शक्य नाही.

राज्यभरातील विविध शहरांमध्ये आणि महामार्गांवर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या दंडाची वसुली न झाल्यामुळे सध्या राज्य सरकारची तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांची ई-चलन थकबाकी प्रलंबित आहे. ही प्रचंड रक्कम वसूल करण्यासाठी आता प्रशासनाकडून अधिक कडक पावले उचलली जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील विविध मालवाहतूकदार आणि व्यावसायिक वाहन संघटनांनी या ई-चलन प्रणालीच्या विरोधात तीव्र तीव्र आंदोलन आणि निदर्शने केली होती. अनेक ठिकाणी पोलीस प्रशासनाकडून चुकीच्या पद्धतीने अथवा अन्यायकारकरीत्या दंड आकारण्यात येत असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्र्यांनी वाहनचालकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेऊन त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे आणि या जाचक प्रक्रियेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते.

पूर्वी वाहनचालकांना दिलासा देण्यासाठी आणि ही थकबाकी कमी करण्यासाठी दंडाच्या रकमेत काही अंशी विशेष सवलत देण्याबाबतची एक योजना विचाराधीन होती. मात्र, गृह विभाग आणि परिवहन विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील सखोल चर्चेनंतर, अशा प्रकारे सरसकट दंड माफ केल्यास वाहनचालकांमध्ये वाहतूक नियमांचे पालन करण्याबाबत गांभीर्य राहणार नाही, असा सूर पुढे आला. त्यामुळे नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी हा माफीचा प्रस्ताव पूर्णपणे फेटाळण्यात आला.

या निर्णयानंतर आता ज्या वाहनचालकांचे ई-चलन प्रलंबित आहेत, त्यांना आपला थकीत दंड लवकरात लवकर भरावा लागणार आहे. हा दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांवर भविष्यात न्यायालयात खटले चालवणे किंवा त्यांच्या वाहनांच्या हस्तांतरणावर तसेच इतर सेवांवर तात्पुरती बंदी घालणे यांसारखी कडक कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.