स्वतंत्र बातमी

राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र काजू बोर्डाच्या वतीने कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे देशातील पहिलीवहिली काजू बाजारपेठ उभारण्यात येणार आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून चंदगड परिसरातील विस्तीर्ण जमीन काजू बोर्डाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. यामुळे काजू उत्पादकांच्या प्रदीर्घ मागणीला यश आले आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी चंदगड तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीमधील तब्बल पाच एकर जमीन अधिकृतपणे मंजूर करण्यात आली आहे. या जागेवर काजूची खरेदी, विक्री, साठवणूक आणि प्रक्रिया एकाच छताखाली करता येईल अशी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारली जाणार आहे. कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दक्षिण महाराष्ट्रातील प्रमुख जिल्ह्यांसह शेजारील गोवा आणि कर्नाटक राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनाही या हक्काच्या बाजारपेठेचा थेट आणि मोठा फायदा होणार असल्याचे सहकार व पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आतापर्यंत या भागातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला माल विकण्यासाठी खाजगी व्यापारी आणि दलालांवर अवलंबून राहावे लागत होते. बाजारपेठेच्या अभावामुळे व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक अडवणूक केली जात असे आणि काजूला योग्य भाव मिळत नव्हता. मात्र, आता शासकीय पातळीवर थेट काजू बाजारपेठ सुरू होणार असल्यामुळे दलालांची साखळी पूर्णपणे नष्ट होईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या दर्जेदार काजूसाठी थेट स्पर्धात्मक आणि खात्रीशीर बाजारभाव मिळणे सहज शक्य होणार आहे.

या नियोजित बाजारपेठेच्या आवारात केवळ काजू विक्रीची जागा नसून, तिथे आधुनिक शीतगृहे म्हणजेच थंड साठवणूक केंद्रे, काजूचे वर्गीकरण करणारी यंत्रणा आणि वेष्टन बांधणी केंद्र देखील उभारले जाईल. तसेच, महिला बचत गट आणि स्थानिक तरुण उद्योजकांना काजू बियांवर प्रक्रिया करून विविध उपपदार्थ तयार करण्यासाठी विशेष तांत्रिक प्रशिक्षण आणि जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे काजूच्या मूल्यवर्धनात वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.

हा पथदर्शी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने पहिल्या टप्प्यात कोट्यवधी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. चंदगड येथील या पहिल्या बाजारपेठेच्या यशानंतर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख काजू उत्पादक तालुक्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या उप-बाजारपेठा सुरू करण्याचा काजू बोर्डाचा मानस आहे. सरकारच्या या क्रांतीकारी पाऊलामुळे महाराष्ट्रातील काजू उद्योगाला एक नवी आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळणार असून प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला मोठी गती येईल, असा विश्वास कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.