स्वतंत्र बातमी

मुंबईतील नरीमन पॉइंट येथील समुद्र किनाऱ्यालगत असलेली आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत राहिलेली बावीस मजली एअर इंडियाची इमारत विकत घेण्याच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. राज्य शासनाने या टोलेजंग इमारतीची खरेदी निश्चित करण्यासाठी अर्थ विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोळाशे एक कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला आहे. निधी हस्तांतरणाची ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे आता पुढील एका ते दोन आठवड्यांत या इमारतीचा अधिकृत खरेदी करारनामा संपन्न होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विस्ताराला गती मिळणार आहे.

सध्याच्या मुख्य मंत्रालय आणि त्याच्या विस्तारित इमारतीमध्ये विविध शासकीय विभागांसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जागेअभावी शासनाचे अनेक महत्त्वाचे विभाग फोर्ट आणि दक्षिण मुंबईतील इतर भागांमध्ये भाड्याच्या जागांवरून चालवले जात आहेत. विखुरलेल्या स्वरूपात असलेल्या या सर्व शासकीय कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी आणि मंत्रालयाच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने ही भव्य इमारत स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

ही ऐतिहासिक वास्तू न्यूयॉर्क येथील एका प्रसिद्ध वास्तूविशारद कंपनीच्या जॉन बुर्गी यांनी रचली होती. 1974 मध्ये राज्य सरकारने दिलेल्या भाडेतत्त्वावरील जमिनीवर एअर इंडियाने या इमारतीची उभारणी केली होती. त्यानंतर 2018 मध्ये एअर इंडियाने आपले मुख्य कार्यालय नवी दिल्ली येथे स्थलांतरित केल्यानंतर ही मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने 2024 मध्ये या विक्रीला मंजुरी दिली होती, तर राज्य मंत्रिमंडळाने 2025 मध्ये या खरेदी प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले होते.

या इमारतीची मालकी अधिकृतपणे राज्य सरकारकडे आल्यानंतर प्रशासनाला तब्बल शेचाळीस हजार चारशे सत्तर चौरस मीटर इतकी अवाढव्य जागा कार्यालयीन वापरासाठी उपलब्ध होणार आहे. ही जागा मुख्य मंत्रालयाच्या अगदी जवळ असल्याने दोन्ही इमारतींमधील अंतर्गत संपर्क आणि समन्वय साधणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अत्यंत सोपे जाईल. या जागेचा ताबा मिळाल्यानंतर शासकीय विभागांचे योग्य नियोजन करून तिथे दालनांचे वाटप केले जाईल, ज्यामुळे नागरिकांनाही विविध कामांसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.

सुरुवातीच्या काळात या इमारतीच्या किंमतीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये प्रदीर्घ वाटाघाटी सुरू होत्या. एअर इंडियाने या वास्तूसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती, तर राज्याने प्रथम चौदाशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला होता. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुढाकार घेत सोळाशे एक कोटी रुपयांची सुधारित ऑफर दिली. तसेच जमिनीच्या भाडेपट्ट्यापोटी आणि व्याजापोटी प्रलंबित असलेली सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची थकबाकी माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे हा व्यवहार पूर्ण होऊ शकला आहे.