स्वतंत्र बातमी

केंद्र सरकारने देशभरात एकसमान व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एकोणतीस जुन्या कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण करून चार नवीन कामगार संहिता तयार केल्या आहेत. या केंद्रीय नियमावलीची देशभरात अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित झाल्यानंतर, प्रत्येक राज्यातील प्रस्थापित कायद्यांचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र राज्यासमोरही हाच पेच असल्याने, राज्य सरकारने आता केंद्रीय रचनेशी सुसंगत बदल करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यानुसार, राज्यातील जुन्या कायद्यांमध्ये आवश्यक ते फेरबदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.

महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि राज्याची स्थापना झाल्यानंतर संमत झालेले विविध कायदे अस्तित्वात आहेत. सद्यस्थितीत राज्यात किमान वेतन कायदा 1948, वेतन देयक कायदा 1936, बोनस देयक कायदा 1965, ग्रॅच्युइटी कायदा 1972, मातृत्व लाभ कायदा 1961,औद्योगिक वाद कायदा 1947, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम 2017 आणि कारखाना कायदा 1948 असे एकूण आठ कायदे लागू आहेत. या सर्व आठ कायद्यांमध्ये व्यापक सुधारणा सुचवणारे नवीन विधेयक राज्य सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहासमोर सादर करणार आहे.

या प्रस्तावित सुधारणांवर कामगार आणि त्यांच्या विविध संघटनांकडून हरकती तसेच सूचना मागवण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. यासाठी चालू महिन्यातील 5 मे पासून सुरुवात करण्यात आली असून, संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एकूण पंचेचाळीस दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत आगामी 20 जून रोजी संपुष्टात येणार आहे. या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचना आणि हरकतींचा सखोल अभ्यास करून, योग्य त्या बदलांसह सुधारित मसुदा अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवला जाईल.

नवीन कायद्याच्या मसुद्यात अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दुरगामी बदल सुचवण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने किमान वेतन निश्चिती, कामाच्या वेळेची मर्यादा दर आठवड्याला अठ्ठेचाळीस तास राखणे, महिला कामगारांची सुरक्षा आणि त्यांना रात्रीच्या पाळीत काम करण्याची अधिकृत परवानगी देणे यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. यासोबतच, कारखाना बंद करण्यासाठी आवश्यक असणारी कामगार संख्येची अट बदलणे, सुट्या आणि फिरत्या स्वरूपातील म्हणजेच गिग कामगारांना सामाजिक सुरक्षिततेच्या कक्षेत आणणे, भविष्य निर्वाह निधी व उपदानाच्या रकमेत वाढ करणे आणि संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया जाळ्यावर म्हणजेच महाजालावर उपलब्ध करून देणे अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच दहापेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या छोट्या प्रतिष्ठानांना आता गुमास्ता परवाना घेण्याच्या बंधनातून मुक्त करण्याची मुभाही यात देण्यात आली आहे.

या कायद्यातील बदलांमुळे एकीकडे उद्योगपती आणि कारखानदारांना व्यावसायिक स्वातंत्र्य मिळत असल्याचा दावा केला जात असला, तरी कामगार संघटनांनी मात्र या सुधारणांना तीव्र विरोध दर्शवला आहे. नवीन नियमांमुळे कामगारांचे हक्क हिरावून घेतले जातील आणि मालकधार्जिणे धोरण वाढीस लागेल, असा गंभीर आरोप संघटनांनी केला आहे. या विविध विरोधाभासांमुळे आणि कामगारांच्या वाढत्या असंतोषामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे सुधारणा विधेयक मांडताना सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.