स्वतंत्र बातमी

सर्वसामान्य आणि गरजू नागरिकांना विविध शासकीय तसेच सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ सहज आणि घरबसल्या मिळावा, यासाठी ह्युंदाई मोटर इंडिया फाउंडेशन या संस्थेने ‘प्रोजेक्ट अधिकार कनेक्ट’ नावाचा एक विशेष लोकोपयोगी उपक्रम सुरू केला आहे. या अभिनव मोहिमेअंतर्गत संस्थेचे प्रतिनिधी थेट नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहोचणार आहेत. तिथे ते लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे, सरकारी योजनांच्या पात्रतेविषयी अचूक मार्गदर्शन करणे आणि विविध योजनांचे अर्ज भरून देणे या सर्व प्रक्रियेत प्रत्यक्ष मदत करणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला शासकीय कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्यापासून दिलासा मिळणार आहे.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील नवलाख उंबरे या गावात एका विशेष केंद्राचे उद्घाटन करून करण्यात आली आहे. या प्रसंगी गावागावांत जनजागृती करण्यासाठी आणि सेवांचा विस्तार करण्यासाठी एका विशेष प्रचार व साहाय्यक वाहनाला हिरवा झेंडा दाखवून मार्गस्थ करण्यात आले. हा उपक्रम प्रामुख्याने समाजातील अत्यंत दुर्गम, वंचित आणि गरजू घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करणार आहे, जेणेकरून शासनाचे आर्थिक आणि सामाजिक लाभ खरोखरच शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचू शकतील आणि प्रशासकीय अडथळे दूर होतील.

ह्युंदाई मोटर इंडिया फाउंडेशनच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यामध्ये विविध सामाजिक विकास कामांसाठी तब्बल छप्पन्न कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे. या निधीच्या साहाय्याने राबवल्या जाणाऱ्या अधिकार उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील लाखो नागरिकांसाठी सुमारे साडेतीनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळवण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. दरवर्षी राज्यातील एक लाखापेक्षा जास्त व्यक्तींच्या जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पाडणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहातील योजनांशी जोडणे, हे या संपूर्ण उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

तळागाळातील सामान्य नागरिकांना या सुविधांचा लाभ विनाविलंब देण्यासाठी आणि त्यांच्यामध्ये या योजनांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी संस्थेने साखळी निर्माण केली आहे. या अंतर्गत जवळपास दोनशे स्थानिक सुशिक्षित महिलांना प्रशिक्षित करून त्यांना ‘अधिकार सखी’ म्हणून नियुक्त केले आहे. या अधिकार सख्या आणि त्यांचे स्वयंसेवक गावोगावी फिरून नागरिकांना थेट मदत करतील. सध्या हा उपक्रम पुणे, नाशिक आणि हरियाणातील गुरुग्राम येथे यशस्वीपणे कार्यरत असून, आता त्याचा विस्तार महाराष्ट्रातील अत्यंत दुर्गम अशा गडचिरोली जिल्ह्यातही केला जात आहे.

या उपक्रमांतर्गत लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला अधिकृत डिजिटल ओळख देणारे एक विशेष ‘योजना कार्ड’ देखील दिले जाणार आहे. या डिजिटल कार्डच्या माध्यमातून नागरिकांना आपली महत्त्वाची सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवता येतील आणि भविष्यात इतर योजनांचे फायदे मिळवणे अधिक सोपे व पारदर्शक होईल. हे नवे अधिकार केंद्र केवळ अर्ज भरण्यापुरते मर्यादित न राहता, ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये संगणकीय सक्षमीकरण वाढवणे, आर्थिक साक्षरता निर्माण करणे आणि विविध तांत्रिक कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी एक मुख्य केंद्र म्हणून कार्य करणार आहे.