स्वतंत्र बातमी

रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या तब्बल एकोणनव्वद हजार सातशे अठ्ठावीस विद्यार्थ्यांना लवकरच मोफत शालेय गणवेशासाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने यासाठी आवश्यक नियोजन सुरू केले आहे. राज्य शासनाकडून दोन कोटी पंधरा लाख रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी तालुका स्तरावर वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.

रायगड जिल्ह्यात १५ जूननंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. शाळेच्या पहिल्याच दिवसापासून विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून शाळा व्यवस्थापन समित्यांमार्फत निधी वाटप करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील दोन हजार चारशे त्र्याहत्तर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सध्या सुमारे अठ्ठ्याण्णव हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

या योजनेचा लाभ सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमातीतील विद्यार्थी, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील मुले तसेच इतर मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबद्दल आकर्षण निर्माण व्हावे, शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाण कमी व्हावे आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील भार कमी व्हावा या उद्देशाने मोफत गणवेश योजना राबविण्यात येत आहे. यापूर्वीही रायगड जिल्ह्यात अशा योजनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील सातत्य राखण्यास मदत झाल्याचे सांगितले जाते.

मात्र यंदा निधी अपुरा मिळाल्यामुळे प्रत्येक गणवेशासाठी फक्त दोनशे चाळीस रुपये इतकीच रक्कम वितरित केली जाणार आहे. शासनाकडून केवळ ऐंशी टक्के निधी प्राप्त झाल्याने पूर्वी अपेक्षित असलेल्या तीनशे रुपयांऐवजी कमी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समित्यांना कमी निधीत गणवेश उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. राज्यभरात मोफत गणवेश योजनांवर निधीअभावी परिणाम होत असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळावा यासाठी तालुका स्तरावर निधी वर्ग करण्याचे काम वेगाने सुरू केले आहे. विद्यार्थ्यांना नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच आवश्यक सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात आले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाची मानली जात आहे.