पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाला मुदतवाढ
दि. 06दि. 09 । ऑगस्ट । 2026
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला जिल्हा प्रशासनाने १६ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ७ मे पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत सात गावांमधील १ हजार २१६ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.
१,२१६ हेक्टर
आवश्यक एकूण जमीन
१,१२५ हेक्टर
प्राप्त संमती क्षेत्र
१६ ऑगस्ट
नवी अंतिम मुदत
२,६०० कोटी रुपये
वितरित भरपाई निधी
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने १६ ऑगस्टपर्यंत नवीन मुदत निश्चित केली आहे. एकूण १ हजार २१६ हेक्टरपैकी १ हजार १२५ हेक्टर जमिनीची संमती प्राप्त झाली आहे. उर्वरित ७५ हेक्टर क्षेत्राचा तिढा सोडवण्यासाठी ही अंतिम संधी प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या नेतृत्वाखालील जिल्हा प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य शासन आणि पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील बाधित शेतकरी बांधव या प्रक्रियेतील मुख्य घटक आहेत. विशेषतः जमीन महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे.
तात्कालिक परिणाम
मुदतवाढीच्या घोषणेने कौटुंबिक आणि कायदेशीर वादात अडकलेल्या जमीनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. संमतीपत्रे सादर करण्यासाठी विशेष पथके सातही गावांमध्ये कार्यरत आहेत. मुदतीनंतर सक्तीने संपादन केल्यास मिळणाऱ्या अतिरिक्त १० टक्के विकसित भूखंडाच्या सवलतीला शेतकरी मुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
प्रशासनाने आतापर्यंत ३,१५० कोटींपैकी २,६०० कोटी रुपयांचे थेट वाटप पूर्ण केले आहे. राज्य शासनाने न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांच्या जलद निपटार्यासाठी कायदेशीर सल्लामसलत सुरू केली आहे. विहित वेळेत संमती न दिल्यास कायद्यातील तरतुदींनुसार भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्याचा प्रशासनाचा स्पष्ट पवित्रा आहे.
भूसंपादन प्रक्रियेची सद्यस्थिती आणि निधी वाटप
पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीपैकी ९२.५ टक्के क्षेत्राची संमती मिळवण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मोबदला जमा करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
- ५२ टक्के बाधित जमिनीच्या मालकांना प्रत्यक्ष अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले आहे.
- जिल्हा प्रशासनाकडे सध्या ५०० कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक उपलब्ध आहे.
उर्वरित ७५ हेक्टर जमिनीचा कायदेशीर व कौटुंबिक तिढा
विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सात गावांपैकी काही भागांत कौटुंबिक हक्कसोड, वारस नोंदी आणि न्यायालयीन याचिका प्रलंबित आहेत. सुमारे ७५ हेक्टर क्षेत्राच्या मालकीबाबत कायदेशीर स्पष्टता नसल्याने संमतीपत्रे मिळण्यास विलंब झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या अंतर्गत वादांमुळे शासकीय मोबदल्यापासून कोणीही वंचित राहू नये, हा प्रशासनाचा दृष्टिकोन आहे. १६ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे पूर्ण करून संमतीपत्र सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या कालावधीत संमती न आल्यास प्रशासनाला नाईलाजाने सक्तीचे भूसंपादन करावे लागेल. अशा स्थितीत कायद्यानुसार निश्चित होणारा मूलभूत मोबदलाच दिला जातो. अतिरिक्त विकसित भूखंडाचा लाभ स्वच्छेने संमती देणाऱ्यांनाच मिळतो.
“काही जागांबाबत कौटुंबिक वाद प्रलंबित आहेत. १,१२५ हेक्टर क्षेत्राची संमती मिळाल्याने ही जमीन प्रशासनाच्या ताब्यात येत आहे. ६३० हेक्टर क्षेत्रापोटी २,६०० कोटींचा मोबदला जमा झाला आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय टाळण्यासाठी १६ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.”
— जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, पुणे| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण आवश्यक जमीन | १,२१६ हेक्टर | नोंदवले |
| प्राप्त संमती क्षेत्र | १,१२५ हेक्टर | पूर्ण |
| वितरित निधी | २,६०० कोटी रुपये | मंजूर |
| नवीन मुदत तारीख | १६ ऑगस्ट २०२६ | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
विमानतळ भूसंपादनाला बारंवार मुदतवाढ का द्यावी लागली?
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, एखतपूर, उदाचीवाडी, पारगाव, खानवडी आणि मुंजवडी या सात गावांमध्ये छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रस्तावित आहे. सुरुवातीच्या काळात स्थानिक पातळीवर जमिनीच्या दरावरून तीव्र विरोध झाला. राज्य शासनाने प्रति एकर १ कोटी ६१ लाख रुपयांचा भरघोस मोबदला आणि दहा टक्के विकसित भूखंडाची योजना जाहीर केली. त्यानंतर बहुतांश शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने संमतीपत्रे दिली. जमिनींवरील जुने कौटुंबिक वाद, मोजणीतील त्रुटी आणि न्यायालयातील दाव्यांमुळे काही क्षेत्राचा पेच कायम राहिला. ७ मे पासून सुरू झालेल्या प्रक्रियेला ३० जून आणि ३१ जुलै अशी मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता दिलेली १६ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत मानली जात असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष विमानतळ बांधकामाच्या दिशेने पुढील पावले उचलली जातील.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा यंत्रणेने विशेष महसूल अधिकारी तैनात केले आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण न होता पारदर्शकपणे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यावर भर दिला जात आहे. उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांचा जलद निपटारा करण्यासाठी शासनाचे कायदेशीर पथक पूर्ण ताकदीने काम करत आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळामुळे पुण्यातील आयटी, ऑटोमोबाईल आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राला जागतिक स्तरावर जोडणी मिळेल. रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुरंदर आणि आसपासच्या पट्ट्यात गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम हवाई प्रवासाच्या सुविधा विस्तारण्याच्या स्वरूपात दिसेल. पुणे शहरातील लोहगाव विमानतळावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. नवीन रोजगार संधी, पर्यटन विकास आणि उत्तम वाहतूक पायाभूत सुविधांमुळे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत मिळेल.
शेतकरी वर्ग
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून योग्य मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अॅरोसिटी परिसरात मिळणाऱ्या विकसित भूखंडामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात उद्योजक बनण्याची संधी मिळेल. कौटुंबिक वाद मिटवून वेळेत संमतीपत्र सादर केल्यास १० टक्के अतिरिक्त भूखंडाचा लाभ शेतकऱ्यांना सुरक्षित करता येईल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पुणे आणि लगतच्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीसाठी पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. वारंवार येणारे कायदेशीर अडथळे आणि स्थानिक विरोध यांवर मात करत जिल्हा प्रशासनाने ९२.५ टक्के संमती मिळवणे ही उल्लेखनीय कामगिरी आहे. १६ ऑगस्टपर्यंत दिलेली अंतिम मुदतवाढ ही संमती न दिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. सक्तीच्या भूसंपादनाचा मार्ग अवलंबण्यापेक्षा संवादातून तोडगा काढल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जपले जाते. राज्य सरकारने वेळेत निधी उपलब्ध करून देऊन प्रकल्पातील गांभीर्य सिद्ध केले आहे. प्रशासनाने कौटुंबिक वादग्रस्त प्रकरणांचा जलद निपटारा करून उर्वरित ७५ हेक्टर जमीन लवकरात लवकर ताब्यात घ्यावी, जेणेकरून प्रत्यक्ष कामाला गती मिळू शकेल.