एनसीडीसी सुधारणा विधेयकाला संसदेची मंजुरी

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) दुरुस्ती विधेयक २०२६ सर्वसंमतीने मंजूर केले. या विधेयकामुळे १९६२ च्या मूळ कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. आता एनसीडीसी सहकारी संस्थांना थेट कर्ज आणि अनुदानाचा पुरवठा करू शकते. राज्य सरकारांच्या माध्यमातून होणाऱ्या निधी वाटपातील विलंब टळणार आहे. औद्योगिक उत्पादनांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांना आर्थिक साहाय्य देण्याचे विशेष अधिकार निगमाला मिळाले आहेत. देशभरातील सहकारी संस्थांचे बलीकरण करणे हा या सुधारणेचा मुख्य हेतू आहे. संस्थांना त्यांच्या विकास प्रकल्पांसाठी थेट एनसीडीसीकडे अर्ज करता येईल. आवश्यक सुरक्षा तारण ठेवून निधी थेट खात्यात वर्ग करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. या बदलामुळे सहकार क्षेत्रातील आर्थिक पारदर्शकता वाढेल. प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पडण्यास मदत मिळते.

भारतात आठ लाखांपेक्षा जास्त सहकारी संस्था कार्यरत असून सुमारे तीस कोटी नागरिक या क्षेत्राशी जोडलेले आहेत. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर या क्षेत्रात व्यापक सुधारणा राबवण्यात येत आहेत. ऐंशी हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (पॅक्स) पूर्ण संगणकीकरण करण्यात येत आहे. या संस्थांना पंचवीस विविध प्रकारचे व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली आहे. सहकार क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्रिभुआन सहकारी विद्यापीठाच्या माध्यमातून आगामी पाच वर्षांत सतरा लाख तरुणांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एनसीडीसीने गेल्या बारा वर्षांत सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य वितरित केले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत निधी वाटपात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.