जागतिक अर्थव्यवस्थेत ब्रिक्स देश विकासाची मुख्य इंजिने असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.
१
न्यू डेव्हलपमेंट बँक विशेष परिषद
२०२६-२७
केंद्रीय अर्थसंकल्पीय योजना
१० वर्ष
सार्वजनिक भांडवली खर्चात झालेली वाढ
४
मुख्य पायाभूत सुविधा सुधारणा उपाय
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
जयपूर येथे ब्रिक्स वित्तमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकांच्या गव्हर्नर्सच्या बैठकीच्या निमित्ताने विशेष परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या भूमिकेवर सखोल चर्चा झाली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खाजगी भांडवल आकृष्ट करण्यासाठी स्थिर धोरणांची आवश्यकता व्यक्त केली. जागतिक आर्थिक वाढीसाठी सदस्य देशांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन, न्यू डेव्हलपमेंट बँकेच्या अध्यक्षा डिल्मा रुसेफ, आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर आणि फिक्कीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय शंकर यात सहभागी झाले. ब्रिक्स सदस्य देशांचे प्रतिनिधी आणि आर्थिक तज्ज्ञ या परिषदेला उपस्थित होते.
तात्कालिक परिणाम
ब्रिक्स सदस्य देशांमध्ये खाजगी भांडवल उभारणीसाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यावर एकमत झाले. गुंतवणूकदारांमधील विश्वास वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील धोके कमी करण्यावर भर देण्यात आला. बहुपक्षीय विकास बँकांनी प्रकल्पांची आर्थिक साध्यता सुधारण्यासाठी सहकार्य वाढवण्याचे ठरवले.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने भारताच्या यशस्वी आर्थिक मॉडेलचे सादरीकरण केले. सार्वजनिक भांडवली खर्च हा खाजगी गुंतवणुकीसाठी पूरक ठरत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. भारत सरकारने ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’, ‘हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल’ आणि ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा मांडला.
खाजगी भांडवल उभारणी आणि जागतिक आर्थिक आव्हाने
जयपूर येथे आयोजित परिषदेत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की ब्रिक्स अर्थव्यवस्था जागतिक वाढीचा मोठा भाग सांभाळत आहेत. खाजगी भांडवल मोठ्या प्रमाणावर उभे करताना सर्व सदस्य देशांसमोर काही समान अडचणी आहेत. केवळ भांडवलाची उपलब्धता पुरेशी नसून गुंतवणूकदारांचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. पारदर्शक, स्थिर आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकटीमुळेच खाजगी क्षेत्राचा सहभाग शक्य आहे. बहुपक्षीय विकास बँकांनी प्रकल्पांची जोखीम कमी करून ते गुंतवणूकयोग्य बनवले पाहिजेत.
भारताने गेल्या दशकात सार्वजनिक भांडवली खर्चात मोठी वाढ केली आहे. महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, डिजिटल नेटवर्क आणि ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक ही खाजगी भांडवलासाठी पर्याय नसून एक प्रेरक घटक आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्ग आणि हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोअरची घोषणा केली आहे.
- सार्वजनिक भांडवली खर्च हा खाजगी गुंतवणुकीचा मुख्य प्रेरक घटक.
- नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्ग आणि हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोअरची घोषणा.
पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य
भारताने रस्ते आणि वाहतूक क्षेत्रात ‘हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल’ आणि ‘व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग’ यशस्वीरीत्या अंमलात आणले आहे. यामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांचा जोखीम घेण्याचा भार कमी झाला आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या (InvITs) माध्यमातून संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात यशालेख उंचावला आहे. पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनमुळे विविध विभागांमधील समन्वय सुधारला आहे.
विकास अर्थपुरवठ्याचे भविष्य हे आंतरराष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय सरकारे आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील भागीदारीवर अवलंबून आहे. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेने ब्रिक्स देशांमध्ये भांडवल पुरवठा वाढवण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. परिषदेत उपस्थित प्रतिनिधींनी जागतिक अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी विविध आर्थिक धोरणांवर सविस्तर चर्चा केली.
“सार्वजनिक भांडवल हे खाजगी गुंतवणुकीसाठी एक प्रेरक घटक मानले पाहिजे. ब्रिक्स देश जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मुख्य इंजिन आहेत. खाजगी भांडवल मिळवण्यासाठी धोरणात्मक स्थिरता आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास आवश्यक आहे.”
— निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री, भारत“भांडवल उभारणी ही केवळ बाजारातील चांगल्या स्थितीवर अवलंबून राहू शकत नाही. त्यासाठी मजबूत आणि दीर्घकालीन संस्थात्मक चौकट आवश्यक आहे. बहुपक्षीय सहकार्यातून शाश्वत विकास साध्य करता येतो.”
— अनुराधा ठाकूर, सचिव, आर्थिक व्यवहार विभाग- हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेलमुळे रस्ते विकास प्रकल्पांना मोठी गती.
- बहुपक्षीय विकास बँकांच्या माध्यमातून प्रकल्पांची जोखीम कमी करण्याचा प्रयत्न.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| परिषद ठिकाण | जयपूर, राजस्थान | पूर्ण |
| आयोजक संस्था | न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि अर्थमंत्रालय | पार पडले |
| मुख्य उद्दिष्ट | खाजगी भांडवल उभारणी वाढवणे | निश्चित |
| अर्थसंकल्प योजना | नवीन जलमार्ग व हाय-स्पीड रेल्वे | प्रस्तावित |
पार्श्वभूमी
ब्रिक्स अर्थव्यवस्था आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची भूमिका काय आहे?
ब्रिक्स संघटनेची स्थापना जागतिक स्तरावर आर्थिक सहकार्य वाढवण्यासाठी झाली. या गटात भारत, रशिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलसह नवीन देशांचा समावेश झाला आहे. विकसनशील देशांमधील पायाभूत सुविधांसाठी २०१५ मध्ये न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची (NDB) स्थापना करण्यात आली. या बँकेचा मुख्य हेतू सदस्य देशांना आणि विकसनशील राष्ट्रांना आर्थिक मदत देणे हा आहे.
जागतिक आर्थिक मंदी आणि महागाईच्या काळात सरकारी निधीवर मर्यादा येतात. यामुळे विकास प्रकल्पांसाठी खाजगी भांडवल उभे करणे ही काळाची गरज बनली आहे. जयपूर येथील परिषद याच धोरणाचा एक भाग म्हणून आयोजित करण्यात आली. आगामी काळात ब्रिक्स देश एकत्र येऊन नवीन आर्थिक चौकटीची निर्मिती करणार आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि आर्थिक व्यवहार विभागाने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाईल. विविध मंत्रालयांमधील प्रशासकीय समन्वय वाढवण्यासाठी विशेष डिजिटल प्रणाली वापरली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांना भांडवल मिळवणे सोपे होणार आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नव्या प्रकल्पांची संख्या वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम दळणवळण आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाच्या रूपात दिसून येईल. नवीन रेल्वे कॉरिडोअर, रस्ते आणि जलमार्गांमुळे प्रवासाचा वेळ वाचेल. पायाभूत सुविधांमधील वाढत्या गुंतवणुकीमुळे नवीन रोजगार संधी निर्माण होऊन नागरिकांचे राहणीमान सुधारेल.
उद्योग आणि गुंतवणूकदार वर्ग
उद्योग आणि गुंतवणूकदार वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित वातावरण मिळणार आहे. हायब्रिड अॅन्युइटी मॉडेल आणि इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टमुळे आर्थिक जोखीम कमी होते. खाजगी क्षेत्राला राष्ट्रीय प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याची मोठी संधी यातून उपलब्ध होत आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जागतिक अर्थव्यवस्थेत सध्या अनेक आव्हाने उभी ठाकली आहेत. अशा काळात ब्रिक्स देशांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जयपूर परिषदेत मांडलेली भूमिका अत्यंत वास्तववादी आहे. केवळ सरकारी तिजोरीवर विसंबून न राहता खाजगी भांडवलाचा वापर करणे काळाची गरज आहे.
भारताने गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक भांडवली खर्च वाढवून आर्थिक पाया मजबूत केला आहे. व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग आणि पीएम गतिशक्ती यांसारख्या योजना जगतासाठी मॉडेल ठरत आहेत. खाजगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी धोरणांमधील स्पष्टता आणि नियमनातील पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. ब्रिक्स देशांनी एकत्रितपणे अशा उपाययोजना राबवल्यास जागतिक विकासाची गती निश्चितपणे वाढेल.