कागदी पिशव्या व पर्यावरणपूरक वेष्टण उद्योग
कागदी पिशव्या आणि पर्यावरणपूरक वेष्टण उद्योग
प्लास्टिक बंदीमुळे झपाट्याने वाढणारा, कमी जागेत आणि सरकारी अनुदानाच्या मदतीने सुरू करता येणारा नफादायक निर्मिती उद्योग.
कच्च्या मालापासून बाजारापर्यंतचा प्रवास
कच्चा माल
पिशवी बनवण्याचे यंत्र
फ्लेक्सो छपाई
तयार पिशवी
बाजार विक्री
उद्योगाचे स्वरूप आणि आवश्यक यंत्रसामग्री यंत्रे व साधने
कागदी पिशवी बनवण्याचे यंत्र
अर्ध-स्वयंचलित किंवा पूर्ण-स्वयंचलित यंत्र — पिशव्या बनवण्यासाठी मुख्य यंत्र.
फ्लॅट बेड डाय कापणी यंत्र
मूठ किंवा विशिष्ट आकार अचूकपणे कापण्यासाठी वापरले जाते.
फ्लेक्सो छपाई यंत्र
पिशव्यांवर व्यवसायाचे नाव किंवा जाहिरात छापण्यासाठी उपयुक्त.
कच्चा माल
क्राफ्ट कागदाची गुंडाळी, सुती किंवा कागदी दोऱ्या म्हणजेच मुठी आणि पर्यावरणपूरक डिंक.
जागा आणि वीज जोडणी जागा व वीज व्यवस्था
जागा
निर्मिती विभाग, कच्चा माल आणि तयार माल साठवण्यासाठी साधारण ७०० ते १,००० चौ.फूट बंदिस्त जागेची आवश्यकता असते.
वीज जोडणी
यंत्रे चालवण्यासाठी त्रिफेज वीज जोडणी आवश्यक असते.
प्रकल्प खर्च आणि नफ्याचे अर्थकारण गुंतवणूक व नफा
लहान ते मध्यम प्रमाणावर अर्ध-स्वयंचलित कारखाना सुरू करण्यासाठी लागणारा अंदाजे खर्च खालीलप्रमाणे आहे:
अ) भांडवली गुंतवणूक
| खर्चाचा घटक | अंदाजे गुंतवणूक (रुपये) |
|---|---|
| अर्ध-स्वयंचलित यंत्रसामग्री संच | रु. २,५०,००० – ३,५०,००० |
| कच्चा माल (पहिला साठा) | रु. ७०,००० – १,००,००० |
| जागेचे आगाऊ भाडे आणि वीजजोडणी खर्च | रु. ५,००० – ८०,००० |
| एकूण अंदाजे भांडवल | रु. ३,७०,००० – ५,३०,००० |
ब) उत्पादन खर्च आणि निव्वळ नफा
१ पिशवीमागील खर्च वि. विक्री किंमत वि. नफा — अंदाजे प्रमाण
विक्री किंमत: हीच पिशवी बाजारात घाऊक दराने रु. ४.०० ते रु. ५.५० ला विकली जाते. छपाई असल्यास भाव वाढतो. जर कारखान्यात दिवसाला ५,००० पिशव्या तयार होऊन विकल्या गेल्या, तर रोजचा निव्वळ नफा सुमारे ७,५०० रुपये होऊ शकतो. सर्व किरकोळ खर्च वजा जाता महिनाकाठी रु. ६०,००० ते रु. ८०,००० सहज कमावता येतात.
आवश्यक परवाने आणि कायदेशीर नोंदणी परवाने
उद्यम नोंदणी
केंद्र सरकारची उद्योगासाठीची अधिकृत नोंदणी.
कारखाना परवाना / दुकान अधिनियम नोंदणी
स्थानिक प्रशासनाकडून मिळवावे लागते.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र
उद्योग पर्यावरणपूरक असल्याने हे प्रमाणपत्र तुलनेने सोपे मिळू शकते.
वस्तू व सेवा कर नोंदणी
मालाच्या खरेदी-विक्रीवर कर आकारणीसाठी आवश्यक.
शासकीय योजना आणि अनुदान अनुदान योजना
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
सुशिक्षित तरुणांना ५० लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. यामध्ये १५% ते ३५% पर्यंत अनुदान सरकारकडून मिळते.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
केंद्र सरकारची योजना. उत्पादक उद्योगांसाठी २५% ते ३५% पर्यंत अनुदान मिळू शकते.
खऱ्याखुऱ्या उद्योजकाची यशोगाथा प्रत्यक्ष अनुभव
निलेश साळुंखे
जिल्हा: जळगाव, महाराष्ट्र • उद्योग: ग्रीनपॅक इंडस्ट्रीज
जळगावचे निलेश साळुंखे यांनी लॉकडाऊननंतर नोकरी सुटल्यावर पर्यावरणपूरक व्यवसायात उतरायचे ठरवले. त्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्रातून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेची माहिती घेतली आणि ५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले. साध्या अर्ध-स्वयंचलित यंत्राने सुरुवात करून स्थानिक मेडिकल स्टोअर्स, कापडाची दुकाने आणि बेकरीवाल्यांशी संपर्क साधला. प्लास्टिक बंदीमुळे त्यांना लगेच ऑर्डर्स मिळाल्या. आज त्यांच्या कारखान्यात ३ महिलांना रोजगार मिळाला असून, ते दरमहा लाखो पिशव्यांचे उत्पादन करून गुजरात आणि मध्यप्रदेशातही माल पाठवत आहेत.
माहिती आणि अर्जासाठी शासकीय कार्यालये
जिल्हा उद्योग केंद्र
प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हे कार्यालय असते. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना व अनुदानाची सर्व प्रक्रिया याच कार्यालयामार्फत चालते.
खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
ग्रामीण भागात उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि मार्गदर्शनासाठी येथे भेट द्यावी.
अधिकृत संकेतस्थळ
अर्ज करण्यासाठी: maha-cmegp.gov.in