नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या पाठ्यपुस्तक विकास समितीची पुनर्रचना केली. जुन्या समितीमधील सदस्यांच्या राजीनाम्यानंतर हा निर्णय घेतला गेला. नवीन समिती नवीन अभ्यासक्रमानुसार पुस्तके तयार करण्याचे काम तातडीने सुरू करत आहे.
११ आणि १२
शैक्षणिक वर्ग
१
नवीन समिती
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या राज्यशास्त्र पाठ्यपुस्तक विकास गटाची पुनर्रचना केली. जुन्या वादविवादानंतर नवीन समिती स्थापन झाली. ही समिती नवीन शैक्षणिक रचनेनुसार बदल सुचवणार आहे. सद्यस्थितीत नवीन पुस्तकांच्या निर्मितीला गती देण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक प्राध्यापक दिनेश प्रसाद सकलाणी यांनी ही समिती गठित केली. या प्रक्रियेत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा समितीचे सदस्य सहभागी आहेत. विविध विद्यापीठांतील तज्ज्ञ प्राध्यापकांचा या नवीन गटात समावेश करण्यात आला आहे.
तात्कालिक परिणाम
राज्यशास्त्र विषयाच्या नवीन पुस्तकांच्या छपाई प्रक्रियेला गती मिळाली. जुन्या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला. शाळांमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षात सुधारित पुस्तके उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू झाली.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
शिक्षण मंत्रालयाने या पुनर्रचनेला मान्यता दिली. प्रशासनाने नवीन समितीला स्वतंत्रपणे काम करण्याचे अधिकार दिले. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी गुणवत्तापूर्ण अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले.
राज्यशास्त्र अभ्यासक्रम सुधारणा प्रक्रिया
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने सुरू केली आहे. अकरावी आणि बारावीच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या पुस्तकांमध्ये बदल करण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती केली गेली. यापूर्वीच्या समिती सदस्यांनी काही आक्षेप नोंदवले होते. नवीन समिती आता पूर्वग्रहमुक्त वातावरणात नवीन मजकूर तयार करत आहे. या मजकुरात भारतीय राज्यघटना, लोकशाही आणि जागतिक राजकारण या विषयांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी हा अभ्यासक्रम अत्यंत सुलभ भाषेत लिहिला जात आहे. नवीन संदर्भ आणि ऐतिहासिक घटनांचा अचूक समावेश पुस्तकात करण्यात येत आहे.
- नवीन समितीमध्ये दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांचा समावेश आहे.
- ही समिती नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आहे.
शैक्षणिक गुणवत्ता आणि आधुनिक बदल
नवीन पाठ्यपुस्तकांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि चालू घडामोडींचा समावेश केला जात आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये तार्किक विचारक्षमता वाढवणे हा या बदलाचा मुख्य उद्देश आहे. जुन्या पुस्तकांतील कालबाह्य भाग काढून टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. नवीन पिढीला जागतिक पातळीवरील राजकीय घडामोडींची योग्य माहिती मिळावी यासाठी हे पाऊल उचलले गेले. विविध राज्यांतील तज्ज्ञांकडून या संदर्भात मते मागवली गेली आहेत. सर्वांगीण विकासाला पूरक असा अभ्यासक्रम तयार करण्याचे आव्हान या समितीसमोर आहे. पुस्तकांचे अंतिम मुद्रण लवकरच सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
“विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि अद्ययावत शिक्षण देणे आमचे मुख्य ध्येय आहे. नवीन समिती अत्यंत तटस्थपणे आणि अभ्यासूपणे हे काम पूर्ण करत आहे. नवीन पुस्तके लवकरच शाळांमध्ये पोहोचतील.”
— प्रा. दिनेश प्रसाद सकलाणी, संचालक, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद- पाठ्यपुस्तकात चित्रमय आणि सोप्या तक्त्यांचा वापर वाढवण्यात आला आहे.
- शिक्षकांसाठी मार्गदर्शिका देखील तयार केली जात आहे.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| समिती पुनर्रचना | राज्यशास्त्र विषय | पूर्ण |
| लक्षित वर्ग | अकरावी आणि बारावी | कार्यरत |
| नियमन संस्था | NCERT | कार्यरत |
| अंमलबजावणी वर्ष | २०२४-२०२५ | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
पुनर्रचनेची पार्श्वभूमी आणि वाद
यापूर्वीच्या पाठ्यपुस्तक समितीतील काही तज्ज्ञ सदस्यांनी पुस्तकातील बदलांवर आक्षेप घेतले होते. त्यांनी आपले नाव पुस्तकातून काढून टाकण्याची विनंती प्रशासनाला केली होती. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन समिती स्थापन करणे आवश्यक बनले. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही अभ्यासक्रम बदलाच्या अधिकारांबाबत यापूर्वी स्पष्टता दिली आहे. नवीन समिती आता जुन्या विवादांपासून दूर राहून नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार काम करत आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रात ही नवीन पुस्तके देशातील सर्व सीबीएसई शाळांमध्ये लागू केली जातील.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नवीन समितीच्या सुरक्षेसाठी आणि स्वायत्ततेसाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली. शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा वाद उद्भवणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पुस्तक प्रकाशन आणि मुद्रण क्षेत्रातील हालचालींना वेग आला आहे. नवीन पुस्तकांच्या छपाईसाठी कागद आणि मुद्रण कंत्राटदारांना नवीन कामे मिळत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम मुलांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या रूपाने दिसून येत आहे. पालकांमध्ये नवीन अभ्यासक्रमाबाबत कमालीची उत्सुकता आणि समाधान पाहायला मिळत आहे.
विद्यार्थी वर्ग
विद्यार्थी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आता नवीन काळाशी सुसंगत असा ज्ञानकोश अभ्यासायला मिळत आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना अचूक संदर्भ साहित्य उपलब्ध आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
पाठ्यपुस्तकांचे राजकीयीकरण टाळून केवळ ज्ञानकेंद्री शिक्षण देणे देशाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असते. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने घेतलेला हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणणारा आहे. इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयांची मांडणी निष्पक्ष असणे गरजेचे असते. नवीन पिढीला पूर्वग्रहदूषित विचारांपासून दूर ठेवण्याचे आव्हान शिक्षण मंडळासमोर असते. नवीन समितीने या आव्हानाचा स्वीकार करून सर्वसमावेशक अभ्यासक्रम तयार करणे अपेक्षित आहे. शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी अशा प्रकारच्या सुधारणा काळानुरूप आवश्यक वाटतात.