केंद्राची ६२,५०० कोटींची मोबाईल उत्पादन प्रोत्साहन योजना जाहीर

केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत मोबाईल उत्पादक कंपन्यांना भारतात उत्पादन वाढवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य गाभा आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत ही प्रोत्साहन रक्कम कंपन्यांना दिली जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. विविध जागतिक ब्रँड्स भारतात त्यांचे उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास उत्सुक आहेत. देशातील स्थानिक सुटे भाग उत्पादकांना या साखळीत जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून देशात आयात होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. देशांतर्गत कौशल्याचा वापर करून उच्च दर्जाचे मोबाईल भारतात तयार केले जात आहेत.

या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे. विविध राज्यांनी आपल्या भागात हे प्रकल्प आकर्षित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा देण्यास सुरुवात केली आहे. औद्योगिक वसाहतींमध्ये विशेष इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रांची निर्मिती केली जात आहे. या योजनेमुळे भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले आहे. स्थानिक कंपन्या देखील आपले तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळते. देशात तयार झालेले मोबाईल जगभरात निर्यात करण्याची तयारी कंपन्या करत आहेत. ही योजना आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.