नवी दिल्ली. परवाना आणि नियंत्रण पद्धती संपुष्टात आणत देशात नवीन उत्पादन प्रोत्साहन योजना वेगाने राबवली जात असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. जुन्या परवाना पद्धतीकडून नवीन प्रोत्साहन योजनेकडे देशाचा प्रवास सुरू आहे. या सुधारणांच्या बळावर देशांतर्गत उत्पादनाला वेगळा वेग प्राप्त झाला आहे.
१४
महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये योजना लागू
२६
अब्ज डॉलर्सचे गुंतवणूक उद्दिष्ट
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
जुनी ‘परमिट लायसन्स’ पद्धत मागे पडली असून नवीन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना देशात यशस्वी झाली आहे. केंद्र सरकारने उद्योग क्षेत्राला परवानामुक्त वातावरण देण्यावर भर दिला आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला गती देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय या धोरणाचे प्रमुख अंमलबजावणीदार आहेत. भारतीय उद्योग क्षेत्रातील आघाडीचे उद्योजक, उत्पादक आणि गुंतवणूकदार या योजनेचे मुख्य भागीदार आहेत. सर्व सरकारी विभाग एकत्रितपणे या नव्या औद्योगिक धोरणाचे नियंत्रण करत आहेत.
तात्कालिक परिणाम
नवीन नियमांच्या आधारे उद्योगांना मिळणाऱ्या परवानग्या सुलभ झाल्या आहेत. लालफितीचा कारभार कमी होऊन विविध मंजुऱ्या वेगवान गतीने मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. देशातील उत्पादक कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ दिसून येत असून परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये विश्वासाचे वातावरण आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्र सरकारने प्रशासकीय पातळीवर सर्व अडथळे दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुलभ व्यवसाय प्रक्रियेसाठी नियम अधिक सुटसुटीत करण्यात आले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत विविध मंत्रालयांच्या समन्वयातून ही योजना थेट उद्योजकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम प्रशासन करत आहे.
सुधारणांचा वेगवान प्रवास आणि अंमलबजावणी
देशातील जुनी परवाना पद्धत उद्योगांच्या वाढीमध्ये अडथळा ठरत होती. केंद्र सरकारने ही व्यवस्था बदलून उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना सुरू केली. या योजनेच्या बळावर देशात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषध निर्मिती आणि वाहन निर्मिती क्षेत्राला गती मिळाली आहे. जागतिक स्तरावर भारताची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी हे धोरण दिशादर्शक मानले जाते. उद्योजकांना थेट लाभ मिळत असल्याने गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे. विविध सरकारी विभागांनी कागदपत्रांची संख्या कमी करून प्रक्रिया पारदर्शक केली आहे. या धोरणाच्या प्रभावामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत. भारतीय उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे स्थान मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट या योजनेने साध्य केले आहे.
- संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य.
- देशातील लहान आणि मध्यम उद्योगांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न.
देशांतर्गत उत्पादनात वाढ आणि जागतिक स्पर्धा
नवीन योजनांच्या अंमलबजावणीनंतर भारतात मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. आयात कमी करून निर्यात वाढवण्यावर सध्या विशेष भर दिला जात आहे. देशातील युवकांसाठी तांत्रिक कौशल्याच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. परदेशी कंपन्या आता भारतात त्यांचे उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास पसंती देत आहेत. कर प्रणालीतील सुधारणा आणि सुलभ कर्ज उपलब्धता या योजनांचे बलस्थान ठरत आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात या औद्योगिक क्रांतीचा वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. भारतीय बनावटीच्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठेत मागणी वाढत आहे. आगामी काळात ही गती कायम ठेवण्यासाठी सरकार विविध स्तरांवर प्रयत्न करत आहे. शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सर्व प्रक्रिया राबवण्यात येत आहेत.
“देशाने जुन्या परवाना राजला कायमचा निरोप दिला आहे. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेच्या माध्यमातून भारताला जागतिक उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या दिशेने आम्ही वेगाने पावले टाकत आहोत. देशातील उद्योजक या नव्या पर्वाचे नेतृत्व करत आहेत.”
— नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान“नवीन उत्पादन प्रोत्साहन धोरण उद्योगांना नक्कीच बळ देणारे आहे. लालफितीचा कारभार पूर्णपणे कमी झाल्याने गुंतवणुकीचे वातावरण सुधारले आहे. स्थानिक उत्पादनाला आणि रोजगार निर्मितीला या धोरणाने नवी दिशा दिली आहे.”
— चंद्रजीत बॅनर्जी, महासंचालक, सीआयआय| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| योजना नाव | उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना | कार्यरत |
| गुंतवणूक लक्ष्य | २६ अब्ज डॉलर्स | प्रगतीपथावर |
| प्रमुख क्षेत्रे | औषध आणि इलेक्ट्रॉनिक्स | पूर्ण |
| नियम सुलभता | परवाना प्रक्रिया सवलती | नोंदवले |
पार्श्वभूमी
परमिट राजची पार्श्वभूमी आणि भावी वाटचाल
स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके भारतात व्यवसाय करण्यासाठी क्लिष्ट परवाना पद्धत अस्तित्वात होती. उद्योजकांना प्रत्येक लहान मंजुरीसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. या जुन्या व्यवस्थेला बदलण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. केंद्र सरकारने नवीन धोरण आणून या अडथळ्यांवर मात केली आहे. जुन्या जाचक अटी शिथिल करून थेट आर्थिक लाभ देणारी व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. पुढील टप्प्यात आणखी नऊ क्षेत्रांचा या प्रोत्साहन योजनेत समावेश करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तांत्रिक पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करून मंजुरीची प्रक्रिया संपूर्णपणे डिजिटल केली जात आहे. येत्या काळात स्थानिक उत्पादनांना थेट जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व मंत्रालयांना परवाना प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जुन्या नियमांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात येत आहेत. कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा ऑनलाइन करण्यात आली असून कडक देखरेख ठेवली जात आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर प्रचंड उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. उद्योगांना थेट आर्थिक सवलती मिळत असल्याने बाजारात नवीन गुंतवणूक वेगाने वाढत आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ मजबूत झाली असून निर्यातीमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाल्यामुळे बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत असून स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या हजारो नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत. देशात तयार होणाऱ्या विविध वस्तू वाजवी दरात मिळत असल्याने नागरिकांची बचत होत आहे. या धोरणामुळे देशातील आर्थिक विकासाचा फायदा थेट सर्वसामान्य कुटुंबांपर्यंत पोहोचत आहे.
तरुण तंत्रज्ञ आणि कुशल कामगार
तरुण तंत्रज्ञ आणि कुशल कामगार यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून त्यांना आधुनिक उद्योगांमध्ये कामाच्या थेट संधी मिळत आहेत. तांत्रिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या युवकांसाठी नामांकित कारखान्यांमध्ये रोजगाराची दारे खुली झाली आहेत. कौशल्य विकास अभियानाला या नव्या औद्योगिक धोरणाने बळ दिले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
परवान्यांकडून प्रोत्साहनाकडे: भारतीय अर्थव्यवस्थेची नवी दिशा. भारताने स्वीकारलेले उत्पादन प्रोत्साहन धोरण देशाच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती देणारे ठरले आहे. लालफितीचा कारभार आणि नोकरशाहीच्या जाचातून उद्योगांची सुटका करणे हा अत्यंत स्वागतार्ह बदल आहे. जागतिक पातळीवर चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहिले जात असताना ही सुधारणा योग्य वेळी झाली आहे. या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर सातत्य राखणे गरजेचे आहे. केवळ सवलती न देता पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. स्थानिक पातळीवर संशोधन आणि विकासाला बळ दिल्यास देश स्वावलंबी बनण्यास मदत मिळते. हे धोरण भारताला आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या प्रवासात महत्त्वाचे पाऊल आहे.