राज्यातील दुष्काळी भागाला दिलासा देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या नदी जोड योजनांना गती देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील पाण्याचे असमान वितरण दूर करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
१,००,०००
कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक
१०
लाख एकर प्रस्तावित सिंचन क्षेत्र
८
पाण्याचा लाभ मिळणारे जिल्हे
२५,०००
कोटी रुपयांच्या पहिल्या निविदा
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या नदी जोड प्रकल्पांना मंजुरी देऊन कामाला गती दिली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग आणि संबंधित आठ जिल्ह्यांतील प्रशासन.
तात्कालिक परिणाम
पहिल्या टप्प्यात २५ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा निघणार असून दुष्काळी भागात सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
एकात्मिक जल आराखड्यानुसार ६ नदी खोऱ्यांचा अभ्यास पूर्ण करून प्रशासनाने अंमलबजावणीची तयारी केली आहे.
खोरेनिहाय जल व्यवस्थापन आणि निविदा प्रक्रिया
अतिरिक्त जलसाठा टंचाईग्रस्त भागांकडे वळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सर्व मंजुऱ्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
- पहिल्या टप्प्यात २५ हजार कोटींच्या निविदा दोन महिन्यांत प्रसिद्ध केल्या जातील.
- ६ नदी खोऱ्यांचा अभ्यास करून शास्त्रीय जल आराखडा तयार केला आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भासाठी विशेष जल नियोजन
दमणगंगेचे समुद्रात वाहून जाणारे ७ टीएमसी पाणी मराठवाड्याकडे वळवले जाणार आहे. पूर्व विदर्भातील अतिरिक्त पाणी अकोला, अमरावती आणि बुलढाणा या पश्चिमेकडील जिल्ह्यांमध्ये नेले जाईल. उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्याला या उपक्रमाचा मोठा फायदा पोहोचणार आहे. शेती सिंचनासोबतच औद्योगिक वापरासाठी आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्यासाठी हा साठा वापरला जाईल. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पामुळे १० लाख एकर जमीन थेट सिंचनाखाली येईल. सध्याच्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
“समुद्राकडे वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून ८ जिल्ह्यांतील १० लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आणण्यासाठी १ लाख कोटींच्या योजना राबवल्या जात आहेत.”
— गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री- मराठवाड्याला ७ टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट.
- विदर्भातील पूर्व भागातील पाणी पश्चिमेकडील दुष्काळी जिल्ह्यांत वळवणार.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| नदी जोड प्रकल्प | १ लाख कोटी योजना | मंजूर |
| लाभार्थी क्षेत्र | १० लाख एकर जमीन | प्रस्तावित |
| टप्पा १ निविदा | २५ हजार कोटी | प्रक्रिया सुरू |
| पाणी वाटप | ८ जिल्हे लाभ | निश्चित |
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील पाण्याचे असमान वितरण आणि आगामी नियोजन काय?
राज्यात काही भागांत मुबलक पाऊस पडतो आणि पाणी समुद्रात वाहून जाते, तर दुसरीकडे मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात सतत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. हे असमान वितरण रोखण्यासाठी राज्य जलपरिषदेने एकात्मिक जल आराखड्यास मान्यता दिली होती. पूर्वीच्या काळात निधीच्या अभावामुळे नदी जोड प्रकल्पांची कामे संथ गतीने सुरू होती. केंद्र सरकारकडेही अर्थसहाय्याची मागणी करण्यात आली होती. आता राज्य शासनाने स्वतंत्र निधी उभारणीचे नियोजन करून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभिर्य लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने सर्व आंतरजिल्हा प्रकल्पांची कामे एकाच वेळी सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. जलवाटपावरून निर्माण होणारे प्रादेशिक वाद मिटवण्यासाठी प्रशासकीय समन्वय समिती स्थापन केली आहे. जलसंपदा अधिकारी थेट निविदा प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर नवीन आशा निर्माण झाली आहे. औद्योगिक क्षेत्राला अखंडित पाणीपुरवठा मिळणार असल्याने नवीन प्रकल्पांना गती मिळेल. १ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीमुळे बांधकाम, सिमेंट आणि पाईपलाईन उद्योगात मोठी तेजी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होणार असून ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा कायमचा संपुष्टात येईल. शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे आत्महत्येसारख्या गंभीर घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल. ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर थांबेल.
शेतकरी
शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून १० लाख एकर कोरडवाहू शेती ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वर्षातून दोन ते तीन पिके घेणे शक्य होणार असल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मोठी मदत लाभेल.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
राज्यातील असमान पाणीवाटप आणि दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेता १ लाख कोटी रुपयांच्या नदी जोड प्रकल्पांना दिलेली गती योग्य पाऊल आहे. समुद्रात वाहून जाणारे कोट्यवधी घनमीटर पाणी अडवून ते मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रासारख्या टंचाईग्रस्त भागात नेल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अमुलाग्र बदल घडून येईल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा करणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखून वेळेत प्रकल्प पूर्ण करणे हे प्रशासनापुढील खरे आव्हान आहे. कागदावरील योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कामाचा दर्जा राखणे तितकेच गरजेचे आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेच्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास राज्याला जलसमृद्धीकडे नेणारा ठरेल.