मुंबई, २३ सप्टेंबर (बुधवार): आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्था ‘एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्स’ने भारताच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या विकासदराचा अंदाज आता वाढवला आहे. भारताचा विकासदर सात टक्के राहण्याचा सुधारित अंदाज व्यक्त केला आहे. देशांतर्गत ग्राहकांची वाढती मागणी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वेगवान हालचाली या वाढीला पोषक आहेत.
७ टक्के
सुधारित विकासदर अंदाज
६.८ टक्के
पूर्वीचा विकासदर अंदाज
६.७ टक्के
पुढील आर्थिक वर्षाचा अंदाज
३
आगामी व्याजदर कपातीची संभाव्य सत्रे
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
‘एस अँड पी’ संस्थेने भारताच्या आर्थिक वाढीचा वेग वाढण्याचा नवा अंदाज जाहीर केला. आधी वर्तवलेला ६.८ टक्के अंदाज सुधारून तो आता ७ टक्के केला आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतील मजबूत मागणी या वाढीचे मुख्य चालक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
‘एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्स’ या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विश्वासार्ह संस्थेने हे नवे आर्थिक विश्लेषण प्रसिद्ध केले. देशातील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकार यांचे आर्थिक धोरण या वाढीला गती देत आहे. व्यापारी संघटना आणि गुंतवणूकदार या क्षेत्राचे प्रमुख घटक आहेत.
तात्कालिक परिणाम
आर्थिक क्षेत्रात या नव्या अंदाजानंतर कमालीचे सकारात्मक वातावरण तयार झाले. देशांतर्गत शेअर बाजारात आणि विविध गुंतवणूक क्षेत्रांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. परकीय गुंतवणूकदारांचा भारताच्या बाजारपेठेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अधिक आशादायक बनला असून गुंतवणुकीला वेग यायला सुरुवात झाली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
केंद्रीय वित्त मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. सरकारी धोरणे देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणारी आहेत. व्याजदरात कपात करून बाजारात पैशांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची प्रशासनाची तयारी असल्याचे या अहवालात अधोरेखित केले आहे.
आर्थिक विकासाचा वाढता आलेख
भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत असल्याचे जागतिक पातळीवर स्पष्ट झाले. ‘एस अँड पी’ संस्थेने भारताचा विकासदर सात टक्के राहण्याचा सुधारित अंदाज दिला आहे. यापूर्वी हा अंदाज ६.८ टक्के एवढा होता. देशांतर्गत ग्राहकांची वाढती मागणी या वाढीचे मुख्य बलस्थान आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक सातत्याने वाढत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारने भर दिला आहे. उत्पादन क्षेत्रातील गती कायम राखण्यात यश आले आहे. आगामी काळात व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीनंतर बाजारात अधिक रोकड सुलभता येण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या घडामोडींमुळे व्यापारी क्षेत्राला फायदा मिळण्याचे संकेत आहेत.
- चालू आर्थिक वर्षात देशाचा एकूण विकासदर सात टक्के राहण्याचा विश्वास व्यक्त केला.
- व्याजदरात आगामी काळात कपात होऊन उद्योगांना पतपुरवठा सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक आव्हाने आणि भारताची सज्जता
जागतिक पातळीवर अनेक देशांमध्ये आर्थिक संथपणाचे सावट पसरले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अशा कठीण परिस्थितीतही अतिशय मजबूत कामगिरी करत आहे. महागाई नियंत्रण हे देशासमोरील मुख्य आव्हान आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यान व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता या अहवालात वर्तवली आहे. कृषी क्षेत्रातील सुधारणा आणि मान्सूनचा चांगला पाऊस या घटकांमुळे ग्रामीण भागातील मागणी वाढली आहे. सेवा क्षेत्रातील निर्यात सातत्याने देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावत आहे. आगामी काही वर्षांत हा वेग कायम राखण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय आवश्यक आहेत.
“भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि पायाभूत क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेला नवी गती देत आहे. महागाई नियंत्रणात आल्यास व्याजदरात कपात करण्याचे धोरण रिझर्व्ह बँक आगामी काळात स्वीकारण्याची शक्यता आहे.”
— धीरज धरमदास, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, पतमापन संस्था“जागतिक पातळीवरील वाढती अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव देशांतर्गत बाजारपेठेवर काही प्रमाणात परिणाम करू शकतात. आगामी काळात विकासाचा वेग टिकवून ठेवण्यासाठी ग्रामीण भागातील जनतेची खरेदी क्षमता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.”
— सुहास देशपांडे, स्वतंत्र आर्थिक विश्लेषक| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| विकासदर सुधारणा | ६.८ टक्क्यावरून ७ टक्के | नोंदवली |
| व्याजदर कपात | ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत शक्यता | अपेक्षित |
| ग्रामीण मागणी | चांगल्या मान्सूनमुळे वाढ | प्रगतीपथावर |
| पुढील वर्षाचा अंदाज | ६.७ टक्के विकासदर | अंदाजित |
पार्श्वभूमी
भारताच्या सातत्यपूर्ण आर्थिक वृद्धीचा प्रवास कसा राहिला?
कोरोना महामारीनंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेला तीव्र धक्का बसला. भारताने कठीण परिस्थितीतून वेगाने सावरत आर्थिक स्थैर्य मिळवले. मागील वर्षात भारताचा प्रत्यक्ष विकासदर अपेक्षेपेक्षा चांगला होता. रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्याजदरात आधी वाढ केली होती. आता देशांतर्गत महागाई आटोक्यात येत असल्याचे चित्र आहे. व्याजदर कमी करण्याची मागणी विविध उद्योग जगताकडून सातत्याने होत आहे. आगामी काळात जागतिक बाजारपेठेतील कच्चे तेल आणि आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. केंद्र सरकार आगामी काळात पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशांतर्गत रोजगार निर्मिती आणि औद्योगिक निर्यात वाढवणे हे पुढील महत्त्वाचे पाऊल आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी वेगाने केली जात आहे. वाढत्या विकासदराचा थेट फायदा सर्व स्तरातील घटकांना मिळण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कर संकलन आणि विकास कामांच्या नियोजनावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. पारदर्शक कारभारासाठी नवे नियम लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वाढत्या मागणीमुळे उत्पादन वाढवण्याची तयारी उद्योगांनी सुरू केली आहे. बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होण्याची चिन्हे असून नवउद्योजकांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे. या वातावरणात गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले होत आहेत.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम रोजगार संधींच्या स्वरूपात दिसत आहे. आर्थिक विकासाच्या वाढत्या वेगामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यास मदत मिळत आहे. बाजारपेठेत वस्तूंची उपलब्धता चांगल्या प्रमाणात वाढल्याने किमती स्थिर राहून मध्यमवर्गीय ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
व्यापारी वर्ग
व्यापारी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून व्यवसाय विस्तारासाठी अनुकूल काळ सुरू झाला आहे. ग्राहक बाजारात खरेदीसाठी उत्साहाने येत असल्याने लहान व्यापाऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ नोंदवली जात आहे. सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन व्यवसाय वाढवण्यासाठी हा काळ अत्यंत उपयुक्त असल्याचे मत व्यापारी विश्लेषकांनी मांडले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
आर्थिक प्रगतीचे सातत्य राखण्याचे आव्हान: ‘एस अँड पी’ संस्थेचा सुधारित ७ टक्के विकासदराचा अंदाज भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद दर्शवतो. कठीण जागतिक आर्थिक परिस्थितीत भारताने घेतलेली ही झेप वाखाणण्याजोगी आहे. देशांतर्गत मागणीच्या जोरावर आपण ही प्रगती साधली आहे. महागाई नियंत्रण आणि व्याजदर कपात या दोन बाबींवर आगामी काळातील यश अवलंबून आहे. केवळ राष्ट्रीय पातळीवरील आकडेवारी सुधारून चालणार नाही, तर ग्रामीण भागातील गरिबी दूर करणे आणि शाश्वत विकास साधणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांनी समन्वयाने धोरणे आखल्यास भारताची आर्थिक घोडदौड दीर्घकाळ कायम राहू शकते. देशातील सर्वच क्षेत्रांना या विकासाचा वाटा मिळणे गरजेचे आहे.