धरणांतील पाणीसाठ्यात घट
दि. 02दि. 02 । ऑक्टोबर । 2026
राज्यातील धरणांमधील जलसाठ्यात गतवर्षाच्या तुलनेत १३.७५ टक्क्यांनी मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. चालू मान्सून हंगामात ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यामुळे तसेच वाढत्या तापमानामुळे जलाशयातील साठा वेगाने कमी होत आहे.
७५.२५
राज्यातील एकूण धरणसाठा (टक्के)
४४.९२
मराठवाड्यातील धरणसाठा (टक्के)
१३.७५
जलसाठ्यातील एकूण घट (टक्के)
१९
पावसाची एकूण तूट (टक्के)
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील धरणांमध्ये गतवर्षाच्या तुलनेत जलसाठा १३.७५ टक्क्यांनी घसरला असून मराठवाड्यात अवघा ४४.९२ टक्के साठा उरला आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मकरंद जाधव, मदत व पुनर्वसन मंत्री; जलसंपदा विभाग; राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासन.
तात्कालिक परिणाम
सोलापूरसह विविध जिल्ह्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी खाजगी विहिरी आणि बोअरवेल अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात आली आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
उपलब्ध जलसाठ्याचे ऑगस्ट २०२७ पर्यंत नियोजन करण्यात आले असून पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहेत.
मान्सूनमधील खंड आणि जलसाठ्यातील तूट
जून महिन्यात पावसाने ओढ दिल्यानंतर जुलैत दमदार पाऊस झाला. मात्र ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात पावसाचा मोठा खंड पडल्याने धरणांतील साठा वेगाने कमी झाला आहे.
- चार महिन्यांच्या मोसमी काळात ९९४.५ मिमी सरासरीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष ८०४.४ मिमी पावसाची नोंद झाली.
- विहिरी आणि बोअरवेलमधील भूजल पातळी वेगाने खाली गेल्याने ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे सावट आहे.
मराठवाड्यातील प्रकल्पांची स्थिती आणि प्रादेशिक आकडेवारी
मराठवाडा विभागात गतवर्षी ८२.७६ टक्के जलसाठा उपलब्ध असताना यंदा तो ४४.९२ टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच ३७.८३ टक्क्यांची थेट घट झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ४४ मोठ्या प्रकल्पांमध्ये ६०.८६ टक्के साठा आहे. ८१ मध्यम प्रकल्पांमध्ये २३.६९ टक्के आणि ८०४ लघु प्रकल्पांमध्ये अवघा १६.४१ टक्के साठा शिल्लक आहे. मोठे प्रकल्प वगळता लहान-मध्यम जलाशयांमध्ये अत्यंत चिंतेची स्थिती निर्माण झाली आहे. इतर विभागांत कोकणात ९१.१० टक्के, पुणे विभागात ८६.८९ टक्के, नाशिक विभागात ८२.४४ टक्के, नागपूर विभागात ७६.२४ टक्के आणि अमरावती विभागात ६३.४२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
“उपलब्ध पाणीसाठ्याचे १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत काटेकोर नियोजन केले आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य असून शासन सर्व संभाव्य परिस्थितीला तोंड देण्यास सज्ज आहे.”
— मकरंद जाधव, मदत व पुनर्वसन मंत्री- रब्बी हंगामासाठी धरणांमधून आवर्तन सोडण्याबाबत प्रशासनाकडून परिस्थितीचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
- स्थानिक पातळीवर पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| एकूण राज्य धरणसाठा | ७५.२५ टक्के | नोंदवले |
| मराठवाडा धरणसाठा | ४४.९२ टक्के | चिंताजनक |
| सर्वाधिक साठा विभाग | कोकण (९१.१० टक्के) | समाधानकारक |
| नियोजनाचा कालावधी | १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत | निश्चित |
पार्श्वभूमी
मान्सूनची अवकृपा आणि आगामी काळातील जलव्यवस्थापन
राज्यात जुलै महिन्यात झालेल्या पावसाने धरणांमध्ये काही प्रमाणात साठा निर्माण केला होता. त्यानंतर मान्सूनचा प्रभाव ओसरल्यामुळे जलाशयातील बाष्पीभवन वाढले आहे. मराठवाड्यातील लघु आणि मध्यम प्रकल्प ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच कोरडे पडल्यासारखी स्थिती आहे. रब्बी पिकांसाठी पाणी उपलब्ध होण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. परतीचा पाऊस किंवा वादळी पाऊस न झाल्यास टंचाईग्रस्त भागात दूरवरच्या प्रकल्पांतून किंवा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागेल. भूजल पातळी आटल्याने सोलापूरसारख्या भागात विहिरींचे अधिग्रहण सुरू झाले आहे. प्रशासनाकडून पाण्याचा साठा १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवण्याचे गणित आखण्यात येत आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिग्रहित करण्याचे आणि बेकायदेशीर उपसा रोखण्यासाठी गस्त वाढवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर कृषी उत्पादन घटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच रब्बी हंगामातील मशागत आणि निविष्ठांच्या विक्रीवर मंदीचे सावट दिसून येत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम पिण्याच्या पाण्याच्या कपातीवर आणि ग्रामीण भागात टँकरवरील अवलंबित्व वाढण्यावर झाला आहे.
शेतकरी वर्ग
शेतकरी वर्ग यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून रब्बी पिकांच्या सिंचनासाठी पाणी मिळणे कठीण झाल्याने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
जलसंकटाचे आव्हान आणि नियोजनाची गरज
राज्यातील धरणांमधील जलसाठा गतवर्षाच्या तुलनेत १३.७५ टक्क्यांनी कमी होणे हे आगामी काळातील मोठ्या टंचाईचे संकेत देणारे आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील लहान आणि मध्यम प्रकल्प ऑक्टोबर महिन्यातच कोरडे पडणे ही गंभीर बाब आहे. पावसाने दिलेली ओढ आणि भूजलाचा अमर्याद वापर या मुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने पुढील वर्षाच्या ऑगस्टपर्यंत पाण्याचे नियोजन आखले असले तरी त्याची अंमलबजावणी कागदावर न राहता प्रत्यक्ष धरातलावर होणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देताना सिंचन आणि उद्योगांच्या पाण्याचा समतोल साधावा लागेल. नागरिकांनी पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरणे काळाची गरज बनली आहे.
राज्यातील धरणांमधील जलसाठा गतवर्षाच्या तुलनेत १३.७५ टक्क्यांनी कमी होणे हे आगामी काळातील मोठ्या टंचाईचे संकेत देणारे आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील लहान आणि मध्यम प्रकल्प ऑक्टोबर महिन्यातच कोरडे पडणे ही गंभीर बाब आहे. पावसाने दिलेली ओढ आणि भूजलाचा अमर्याद वापर या मुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने पुढील वर्षाच्या ऑगस्टपर्यंत पाण्याचे नियोजन आखले असले तरी त्याची अंमलबजावणी कागदावर न राहता प्रत्यक्ष धरातलावर होणे आवश्यक आहे. पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देताना सिंचन आणि उद्योगांच्या पाण्याचा समतोल साधावा लागेल. नागरिकांनी पाण्याचा थेंब अन् थेंब जपून वापरणे काळाची गरज बनली आहे.