पदपथावर फटाके फोडण्यास बंदी
दि. 16दि. 16 । ऑक्टोबर । 2026
दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर होणारे वायूप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर निर्णय दिला आहे. सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या आणि पदपथांवर फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
२२ सप्टेंबर २०२६
आदेश दिनांक
२०० हून अधिक
याचिका सुनावणी
४
प्रमुख प्रशासकीय विभाग
१ आठवडा
जनजागृती मुदत
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाळी आणि इतर सर्व सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक पदपथ तसेच रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर सक्त बंदी घातली आहे. वायू आणि ध्वनीप्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला निर्माण होणारे धोके टाळण्यासाठी न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. फटाक्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीवर कोणतीही बंदी नसून केवळ सार्वजनिक ठिकाणी ते फोडण्यास पूर्ण प्रतिबंध असेल.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुमोटो याचिकांवर सुनावणी घेत हे निर्देश जारी केले आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना संयुक्तपणे जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्याविरोधात जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून हरित फटाक्यांच्या वापराबाबतची नियमावली प्रसारित केली जात आहे. डॉल्बी आणि लाउडस्पीकरच्या वापरावरही निर्बंध आले आहेत.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
न्यायालयाने नागरिकांच्या आरोग्याचा अधिकार हा मूलभूत मानून राज्य सरकार, पोलीस आणि महापालिकेला कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे बजावले आहे. जनजागृती मोहिमेसाठी गरज भासल्यास सेलिब्रिटींची मदत घेण्याचे आदेश दिले असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
पदपथांवर फटाके फोडण्यास सक्त बंदी
उच्च न्यायालयाने दिवाळीच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवर फटाके उडवण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आली आहे. पर्यावरणाची हानी आणि नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
- वर्षभरातील सर्व सणांना नियम लागू
- हरित फटाक्यांच्या वापरास प्राधान्य
ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण आणि प्रशासकीय मार्गदर्शक तत्त्वे
दिवाळी आणि इतर सण-उत्सवांच्या काळात वाढणारे वायू तसेच ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अत्यंत कडक निर्देश दिले आहेत. केवळ फटाकेच नव्हे तर कर्णकर्कश आवाज करणारे डीजे, डॉल्बी सिस्टीम, लाऊडस्पीकर आणि डोळ्यांना घातक ठरणाऱ्या लेझर लाईट्सच्या अनिर्बंध वापरावरही पूर्ण पायबंद घालण्यात आला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हे आदेश केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरते मर्यादित नसून वर्षभरातील सर्वच धर्मांच्या सणांसाठी कायमस्वरूपी लागू राहतील. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पुढील आठवड्यात संयुक्तपणे व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, सोशल मीडिया आणि शाळांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये प्रबोधन केले जाईल. लहान मुले, वृद्ध आणि श्वसनाच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या बिमार नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने सुनावले आहे.
“नागरिकांच्या आरोग्याच्या अधिकारांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. कायद्याचे काटेकोर पालन करून घेणे ही राज्य सरकार, पोलीस आणि महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे.”
— न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| पदपथ बंदी | सार्वजनिक रस्ते | कार्यरत |
| डीजे निर्बंध | संपूर्ण वर्षभर | कार्यरत |
| जनजागृती | वृत्तपत्रे व शाळा | पूर्ण |
| आदेश अंमलबजावणी | तात्काळ सुरू | कार्यरत |
पार्श्वभूमी
प्रदूषण नियंत्रणाची पार्श्वभूमी आणि न्यायालयाचे निर्देश
मागील काही वर्षांत सण-उत्सवांच्या काळात शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वायुप्रदूषण आणि ध्वनीप्रदूषण वाढल्यामुळे सामान्य नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. विशेषतः फटाक्यांच्या धुरामुळे आणि उच्च आवाजाच्या डॉल्बीमुळे लहान बालके, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रुग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागत होता. या गंभीर समस्येची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आणि वर्षभरासाठी लागू राहणारी नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. प्रशासनाला कडक गस्त घालून या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस आणि महानगरपालिका प्रशासनाने संयुक्त पथके तयार केली आहेत. सार्वजनिक रस्ते व पदपथांवर फटाके फोडणाऱ्यांवर बारीक नजर ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर फटाका विक्रेत्यांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. फटाक्यांच्या विक्रीवर सरळ बंदी नसली तरी पदपथांवर विक्री व फोडण्यावर निर्बंध आल्यामुळे व्यावसायिक उलाढालीवर काहीसा परिणाम झाला असून व्यापाऱ्यांना हरित फटाक्यांच्या विक्रीवर भर द्यावा लागत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट सकारात्मक परिणाम झाला असून नागरिकांना प्रदूषणमुक्त आणि शांत वातावरणात सण साजरे करता येणे शक्य झाले आहे. विशेषतः श्वसनाचा त्रास असणाऱ्या नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विद्यार्थी आणि पालक
विद्यार्थी आणि पालक यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणाचे संरक्षण आणि हरित फटाक्यांच्या वापराबाबत जनजागृती करण्याचे नवे पाठडे गिरवले जात आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल केवळ कायदेशीर निर्देश नसून सामाजिक आरोग्याची जाणीव करून देणारा आरसा आहे. सण-उत्सव हा आनंदाचा आणि उत्साहाचा सोहळा असला पाहिजे, तो कोणाच्याही आरोग्यासाठी किंवा पर्यावरणासाठी जीवघेणा ठरता कामा नये. आजच्या काळात वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वेच्छेने नियम पाळणे काळाची गरज बनली आहे. प्रशासनाने केवळ दंडात्मक कारवाई न करता जनजागृतीच्या माध्यमातून लोकांमध्ये संवेदनशीलता निर्माण करावी. परंपरा आणि पर्यावरण यांचा योग्य समतोल साधत सुंदर व आरोग्यदायी समाज निर्माण करण्यासाठी या न्यायालयीन निर्णयाचे सर्वांनी प्रामाणिकपणे पालन करणे आवश्यक आहे.