राज्यातील दोनशे तेविसांहून अधिक तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी खालावली आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार राज्यातील बावीस जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे. प्रशासनाने यासंदर्भात नुकताच नवीन दुष्काळ निर्देशांक अहवाल जाहीर केला आहे.
२२३ तालुके
भूजल पातळी घटली
२६ तालुके
भीषण परिस्थिती
१३ तालुके
मराठवाड्यातील गंभीर
८७५ विहिरी
मराठवाड्यात निरीक्षण
वृत्त विशेष
मुख्य घटना
राज्यातील दोनशे तेविसांहून अधिक तालुक्यांमध्ये भूजल पातळीत कमालीची घट झाली आहे. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या नवीन अहवालातून ही गंभीर माहिती समोर आली आहे. यातील बावीस तालुक्यांची स्थिती अत्यंत भीषण असून पाण्याचा बेसुमार उपसा हे याचे मुख्य कारण आहे. मागील दहा वर्षांच्या सरासरीचा अभ्यास करून ही आकडेवारी तयार करण्यात आली आहे.
प्रमुख निर्णयकर्ते / संबंधित घटक
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पाणी पुरवठा विभाग तसेच जल अभ्यासक या प्रक्रियेत मुख्य भूमिकेत आहेत. प्रशासकीय स्तरावर पाणी वापराचे नियमन करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी पाहणी सुरू केली आहे. तज्ज्ञांनी यापूर्वीच पाण्याच्या अतिवापराबाबत आणि हवामान बदलाबाबत तातडीने उपाययोजना राबवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
तात्कालिक परिणाम
मराठवाड्यासह अनेक जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तीव्र झाला आहे. प्रशासनाने पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विंधन विहिरींच्या नियंत्रणाचे नियोजन सुरू केले आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत. भूजल पातळी खालावल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे.
शासकीय / प्रशासकीय भूमिका
भूजल सर्वेक्षण विभागाने पाणी वापराबाबत कडक निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाकडून पाण्याचा ताकदीने आणि काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे. बंद पडलेल्या विंधन विहिरींची दुरुस्ती करून त्या सुरू ठेवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. अनियंत्रित पाणी उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदेशीर नियम कठोर करण्याची चर्चा सुरू आहे.
भूजल पातळीत तीव्र घट आणि प्रशासकीय यंत्रणांची धावपळ
राज्यातील विविध जिल्ह्यांत भूजल पातळी सातत्याने खाली जात आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाने सादर केलेल्या नव्या अहवालामुळे पाण्याचे संकट उजेडात आले आहे.
- मराठवाड्यात भूजल पातळीत चार मीटरपेक्षा जास्त घट नोंदवली गेली.
- प्रशासनाकडून पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
भूजल पातळीच्या संकटाचे गांभीर्य आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष
राज्यात पावसाचे प्रमाण अपुरे राहिल्याने आणि पाण्याचा अतिवापर झाल्याने भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, राज्यातील दोनशे तेविसांहून अधिक तालुक्यांत पाण्याची स्थिती खालावली आहे. यामध्ये सत्तावीस तालुक्यांची स्थिती अत्यंत बिकट असून तेथील भूजल निर्देशांक कमालीचा खाली आला आहे. मराठवाडा विभागात आठशेहून अधिक विहिरींचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून सरासरी चार मीटरहून अधिक पाण्याची पातळी घटली आहे. धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांत परिस्थिती सर्वाधिक गंभीर आहे. पूर्वीच्या तुलनेत यंदा दहा वर्षांची सरासरी गृहीत धरून हा अभ्यास करण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्याची निकड भागवण्यासाठी प्रशासनाला आता विंधन विहिरींचा आधार घ्यावा लागत आहे.
“अपण अशा परिस्थितीमध्ये पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा लागणार आहे.”
— रवींद्र खेबुडकर, आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण, महाराष्ट्र राज्य“आपण ज्या पद्धतीने पाण्याचा उपसा करतो आहोत, त्यावरून आणि उसाच्या अतिप्रेमामुळे हे सारे घडते आहे.”
— प्रदीप पुरंदरे, जल अभ्यासक| मुद्दा | तपशील | स्थिती |
|---|---|---|
| २२३ तालुके | भूजल पातळी घटली | नोंदवले |
| २६ तालुके | भीषण परिस्थिती | कार्यरत |
| १३ तालुके | मराठवाड्यात गंभीर | पूर्ण |
| ८७५ विहिरी | मराठवाड्यात निरीक्षण | निधी मंजूर |
पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील भूजल पातळी का खालावत चालली आहे आणि यावर पुढील उपाययोजना काय आहेत?
महाराष्ट्रात मागील काही वर्षांत पावसाचा लहरीपणा आणि पाण्याचा अमर्याद उपसा यामुळे भूजल पातळीत सातत्याने घट होत आहे. पूर्वीच्या तुलनेत यंदा दहा वर्षांची सरासरी ग्राह्य धरून भूजल सर्वेक्षण विभागाने पाणीपातळी मोजली आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. यापूर्वी २०१६ मध्ये आयएसआरओने महाराष्ट्राच्या वाळवंटीकरणाबाबत इशारा दिला होता. हवामानातील बदल आणि पाण्याचा गैरवापर यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. प्रशासनाकडून पाणीटंचाई नियंत्रणात आणण्यासाठी विंधन विहिरींची पाहणी करणे आणि पाण्याचा साठा जपण्याचे निर्देश दिले जात आहेत. आगामी काळात जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे आणि पाण्याचा उपसा नियंत्रित करणे हे प्रशासनापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
क्षेत्रनिहाय परिणाम
प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्था
प्रशासकीय पातळीवर या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पाण्याच्या अनियंत्रित उपशावर कडक निर्बंध आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाला विशेष आराखडे तयार करावे लागत असून यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
बाजारपेठ आणि उद्योग क्षेत्र
व्यापारी आणि उद्योग जगतात या घडामोडीनंतर पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. उद्योगांना लागणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी उद्योजकांना पर्यायी जलस्रोतांचा शोध घ्यावा लागत आहे.
सर्वसामान्य जनता
सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम झाला असून पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण करावी लागत आहे. पाण्याची टंचाई वाढल्याने घरगुती वापराचे नियोजन कोलमडले आहे.
शेतकरी
शेतकरी यांच्यासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची असून भूजल पातळी खालावल्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पिकांना पाणी देणे अवघड झाल्याने कृषी क्षेत्रासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.
संपादकीय दृष्टिकोन
सह्याद्री मराठी विश्लेषण
महाराष्ट्रातील खालावत चाललेली भूजल पातळी ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. पाण्याचा अंधाधुंद उपसा आणि बदलत्या हवामानाचे स्वरूप यामुळे राज्यासमोर जलसकंट उभे ठाकले आहे. मराठवाड्यात निर्माण झालेली भीषण परिस्थिती केवळ तात्कालिक नसून ती दीर्घकालीन पाणी व्यवस्थापनाच्या अपयशाचे लक्षण आहे. प्रशासनाने आता केवळ कागदी घोडे न नाचवता पाण्याचा प्रत्येक थेंब जतन करण्यासाठी कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. शेतीमध्ये पाण्याचा योग्य वापर होण्यासाठी ठिबक सिंचन आणि जलसंधारण प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा येणाऱ्या काळात पिण्याच्या पाण्यासाठीही मोठे संघर्ष पाहायला मिळतील.