स्वतंत्र बातमी

महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांची घटती संख्या ही सध्या अत्यंत चिंतेची बाब बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि पटसंख्या वाढवण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना केली आहे. शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांच्या संयुक्त सहभागातून ही समिती विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना सुचवणार आहे. राज्यातील विविध भागांत राबविल्या जाणाऱ्या यशस्वी शैक्षणिक उपक्रमांचा सखोल अभ्यास करून, संपूर्ण राज्यासाठी एक आदर्श आणि नावीन्यपूर्ण कार्यप्रणाली विकसित करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे.

प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी या संदर्भात अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध करून या समितीची नियुक्ती केली आहे. भारतीय संविधानानुसार बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. ही जबाबदारी समर्थपणे पेलण्यासाठी शासकीय शाळांवरील पालकांचा विश्वास अधिक दृढ करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. शाळा केवळ ज्ञानाची केंद्रे न राहता, तिथे गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण मिळावे, यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोयीसुविधा आणि शैक्षणिक वातावरणात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी ही समिती मार्गदर्शन करणार आहे.

शासकीय शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत एकूण तेरा सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्राथमिक शिक्षण सहसंचालक रमाकांत काठमोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहील. या समितीच्या संरचनेत अत्यंत व्यापक विचार करण्यात आला असून, त्यात शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांचे प्राचार्य, जिल्हा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांचा समावेश आहे. केवळ प्रशासकीय अधिकारीच नव्हे, तर जमिनीवर काम करणाऱ्या काही कल्पक आणि अनुभवी शिक्षकांनाही या समितीत स्थान देऊन त्यांच्या प्रत्यक्ष अनुभवाचा लाभ घेण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

या विशेष समितीमध्ये पुण्यातील जालिंदरनगर येथील जिल्हा परिषद शाळेचे मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे आणि बीड जिल्ह्यातील आष्टी हरिनारायण येथील जिल्हा परिषद शाळेचे शिक्षक सोमनाथ वाळके यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या शिक्षकांनी आपल्या शाळांमध्ये राबविलेल्या प्रयोगशील उपक्रमांमुळे तेथील पटसंख्येत मोठी वाढ झाली आहे. अशा यशस्वी प्रयोगांचा अभ्यास करून, त्या पद्धती इतर जिल्ह्यांतील शाळांमध्ये कशा प्रकारे लागू करता येतील, यावर समिती प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करणार आहे. विविध जिल्ह्यांमधील आदर्श शाळांच्या यशोगाथांचा प्रसार करून संपूर्ण राज्यातील शासकीय शाळांचा चेहरामोहरा बदलण्याचा मानस या समितीचा आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर शाळांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी आधीच विविध अभिनव कार्यपद्धती राबविल्या जात आहेत, ज्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. या यशस्वी अनुभवांची शिदोरी घेऊन संपूर्ण राज्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न ही समिती करणार आहे. समितीला सोपवण्यात आलेल्या या महत्त्वाच्या जबाबदारीचा सविस्तर अहवाल येत्या काही दिवसांत राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. या अहवालातील शिफारसींनुसार आगामी काळात राज्यातील सरकारी शाळांच्या पटसंख्येत लक्षणीय सुधारणा होऊन, ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.