राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या ओळखपत्रांमध्ये असलेल्या तांत्रिक त्रुटी आणि त्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांची दखल घेतली आहे. सरकारने आता हे प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. विधानसभेत या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळताना होणारा त्रास थांबवण्यासाठी तांत्रिक अडचणींचे निवारण करणारा एक विशेष तांत्रिक कक्ष स्थापन केला जाईल, असे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या काही काळापासून बीडसह अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या डिजिटल ओळखपत्रांमध्ये चुकीची माहिती, नावातील स्पेलिंगच्या चुका, जमिनीच्या नोंदीमधील विसंगती किंवा आधार कार्डशी माहिती लिंक न होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे सरकारी कृषी योजना, पीक विमा आणि इतर अनुदाने मिळवताना शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. डिजिटल प्रणालीमध्ये माहिती अद्ययावत नसल्यामुळे अनेकांना लाभापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे. विधानसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ओळखपत्रातील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष यंत्रणा राबवली जाईल. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, तांत्रिक चुका दुरुस्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणाली अधिक सक्षम केली जाईल.
या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी बीड जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. यात महसूल विभाग आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने स्थानिक पातळीवर शिबिरे आयोजित करून शेतकऱ्यांच्या ओळखपत्रांमधील त्रुटी जागेवरच दुरुस्त केल्या जातील. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे आणि त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ तत्परतेने मिळेल. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारच्या तांत्रिक समस्या येऊ नयेत, यासाठी कृषी आयुक्तालयामध्ये एक विशेष तांत्रिक कक्ष स्थापन करण्यात येईल. हा कक्ष जिल्हा स्तरावरील तक्रारींचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग करेल. जेणेकरून तांत्रिक त्रुटींमुळे होणारा विलंब टाळता येईल.