राज्याच्या विधानसभेत सोमवारी महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक म्हणजेच धर्मांतरबंदी विधेयक प्रदीर्घ आणि वादळी चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. सक्तीने, प्रलोभने दाखवून किंवा फसवणुकीद्वारे केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराला पायबंद घालणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या विधेयकावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र खडाजंगी पाहायला मिळाली. विधेयकातील प्रमुख तरतुदी गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधेयकातील तांत्रिक बाबी स्पष्ट केल्या. स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला प्रशासनाला साठ दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असेल. धर्मांतर केल्यानंतर एकवीस दिवसांच्या आत त्याची जाहीर घोषणा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रशासकीय दप्तरी त्याची नोंद होऊ शकेल. हे विधेयक सर्व धर्मीयांना समानतेने लागू असेल आणि कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीचा स्वतःचा धर्म निवडण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतला जाणार नाही.
या विधेयकाची पाठराखण करताना उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत ठाम भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नाही. देशातील अकरा राज्यांनी यापूर्वीच अशा प्रकारचे कायदे मंजूर केले आहेत. राज्यात बळजबरीने धर्मांतर करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून, त्यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. फडणवीस यांनी नमूद केले की, १९६८ पासून देशात अशा कायद्यांची परंपरा आहे. या कायद्यामुळे आंतरधर्मीय विवाहानंतर उद्भवणारे गुंतागुंतीचे प्रश्न, विशेषतः मुलांचा धर्म आणि त्यांचा ताबा यांसारख्या कायदेशीर अडचणी सुटण्यास मदत होईल. तसेच, धर्मांतराच्या मुद्द्यावरून लोक कायदा हातात घेणार नाहीत, याची खात्री या विधेयकाद्वारे देण्यात आली आहे.
या विधेयकाच्या मंजुरीवेळी सभागृहात वेगवेगळी राजकीय समीकरणे पाहायला मिळाली. महाविकास आघाडीत असूनही उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवला. आमदार भास्कर जाधव यांनी कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली असली, तरी तत्त्वतः या विधेयकाला समर्थन दिले. सत्ताधारी बाकांवरील अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या विधेयकाचे पूर्ण समर्थन केले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, समाजवादी पक्ष आणि माकप यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला. चर्चेदरम्यान जितेंद्र आव्हाड यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेकासंदर्भात केलेल्या एका विधानामुळे सत्ताधारी सदस्य आक्रमक झाले. यामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ तहकूब करावे लागले. अखेर आव्हाड यांनी माफी मागितल्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरू झाले. समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी आणि रईस शेख यांनी हे विधेयक लोकशाहीविरोधी असल्याचे सांगत त्यावर हरकती मागवण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे अस्लम शेख यांनी तर प्रेम करणाऱ्यांवर अन्याय करणारे हे विधेयक आहे, अशी टीका केली.