भारत सरकारने अन्न सुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रब्बी हंगाम २०२६ मधील गव्हाचे विक्रमी उत्पादन आणि देशांतर्गत साठ्याची समाधानकारक स्थिती पाहता, केंद्र सरकारने अतिरिक्त पंचवीस लाख मेट्रिक टन गव्हाच्या निर्यातीला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगला भाव मिळण्यास मदत होणार आहे.
केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रामुख्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर आधारित आहे. सध्या देशात गव्हाची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असून, बाजारपेठेत किमती स्थिर ठेवणे आणि शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळवून देणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान होते. या निर्णयामुळे अतिरिक्त साठा निर्यात झाल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे भाव कोसळणार नाहीत. जागतिक बाजारपेठेतील मागणीमुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. पीक येण्याच्या मुख्य हंगामात शेतकऱ्यांना घाईघाईने किंवा कमी भावात गहू विकावा लागू नये, याची काळजी या निर्णयाद्वारे घेण्यात आली आहे.
कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, २०२५-२६ या वर्षात गव्हाचे उत्पादन सुमारे एक हजार दोनशे दोन लाख मेट्रिक टन इतके विक्रमी होण्याची शक्यता आहे. रब्बी २०२६ च्या हंगामात गव्हाखालील क्षेत्रातही मोठी वाढ झाली असून, ते तीनशे चौतीस पूर्णांक सतरा लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. भारतीय अन्न महामंडळाकडे एक एप्रिल २०२६ पर्यंत एकशे ब्याऐंशी लाख मेट्रिक टन गव्हाचा साठा उपलब्ध असण्याचा अंदाज आहे. खाजगी संस्थांकडेही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे बत्तीस लाख टन अधिक गव्हाचा साठा उपलब्ध आहे. या मुबलक साठ्यामुळे निर्यातीला परवानगी दिली तरी देशातील अन्न सुरक्षेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची खात्री सरकारने दिली आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारने टप्प्याटप्प्याने निर्यातीला परवानगी दिली आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये पाच लाख टन गहू उत्पादनांना आणि फेब्रुवारीमध्ये पंचवीस लाख टन गहू व पाच लाख टन उत्पादनांना मंजुरी दिली होती. ताज्या पंचवीस लाख टनांच्या मंजुरीनंतर, या वर्षातील एकूण निर्यात मर्यादा आता पन्नास लाख मेट्रिक टन गहू आणि दहा लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादने इतकी झाली आहे. गव्हाव्यतिरिक्त, सरकारने साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी पाच लाख टन अतिरिक्त साखर निर्यातीलाही परवानगी दिली आहे. मात्र, यासाठी संबंधित कारखान्यांना त्यांच्या वाट्यातील सत्तर टक्के साखर ३० जून २०२६ पर्यंत निर्यात करणे अनिवार्य असेल.