एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान करण्यासाठी भारत सरकार एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन धोरणांतर्गत, राज्यांतर्गत वाहन हस्तांतरणासाठी सध्या अनिवार्य असलेले न हरकत प्रमाणपत्र पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे वाहन मालकांना आपले वाहन दुसऱ्या राज्यात नेऊन त्याची पुनर्नोंदणी करताना येणारी किचकट कायदेशीर प्रक्रिया आता कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला आपले वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेऊन तिथे नोंदवायचे असेल, तर त्याला संबंधित राज्यातील ‘प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र, कर – भरणा केल्याची पावती, वाहन योग्य प्रकारे चालत आहे याची शाश्वती देणारे प्रमाणपत्र आणि इतर अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. या प्रक्रियेनंतरच नवीन राज्यातील परिवहन कार्यालयात वाहनाची रीतसर पुनर्नोंदणी करता येते, ज्यामध्ये बराच वेळ खर्च होतो.
ही सध्याची पद्धत अत्यंत गुंतागुंतीची असल्यामुळे अनेक वाहन मालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. या प्रक्रियेत आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी नीती आयोगाने स्थापन केलेल्या एका उच्चस्तरीय समितीने काही अत्यंत महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. या समितीने वाहन हस्तांतरणासाठी एक स्वयंचलित मंजुरी प्रणाली सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय ही कामे जलद गतीने पूर्ण होऊ शकतील.
या प्रस्तावानुसार, देशातील सर्व वाहनांची माहिती आधीच केंद्रीकृत वाहन माहिती परिवहन पोर्टलवरील संचय प्रणालीमध्ये किंवा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात उपलब्ध असल्याने, संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणत्याही वाहनाचा इतिहास थेट संगणकावर पाहता येईल. त्यामुळे स्वतंत्रपणे कागदी ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची गरज उरणार नाही. या आधुनिक प्रणालीमुळे वाहनांवरील थकीत कर, प्रलंबित दंड किंवा इतर कोणत्याही थकबाकीची पडताळणी संगणकीय पद्धतीने काही क्षणांत करणे सहज शक्य होणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय सध्या या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करत आहे. हा क्रांतिकारी प्रस्ताव मंजूर झाल्यास राज्यांतर्गत वाहन हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे नोकरीनिमित्त दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणाऱ्या किंवा आपले वाहन दुसऱ्या राज्यातील व्यक्तीला विकणाऱ्या लाखो वाहन मालकांना खूप मोठा दिलासा मिळू शकतो.