नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणाऱ्या राज्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने पाच राज्यांसाठी एक हजार नऊशे बारा पूर्णांक पंचेचाळीस कोटींच्या अतिरिक्त केंद्रीय मदतीला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने हा निर्णय घेतला आहे. ही मदत राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून दिली जाणार आहे.
मोचा या चक्रीवादळाने प्रामुख्याने ईशान्येकडील आणि काही किनारी राज्यांमध्ये मोठे नुकसान केले होते. केंद्र सरकारने या राज्यांच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन खालीलप्रमाणे निधी वाटप निश्चित केले आहे. पश्चिम बंगालला सर्वाधिक सातशे पंच्याण्णव पूर्णांक चौऱ्याण्णव कोटी, ओडिशाला सहाशे त्र्याऐंशी पूर्णांक ऐंक्याऐंशी कोटी, मिझोरमसाठी दोनशे पंच्याऐंशी पूर्णांक अकरा कोटी, हिमाचल प्रदेशात एकशे नऊ पूर्णांक पस्तीस कोटी, सिक्कीममध्ये अडतीस पूर्णांक चोवीस कोटी रुपये निधी वाटप करण्यात आली आहे.ही मदत राज्यांना आधीच उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या व्यतिरिक्त असेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी शून्य जीवितहानी हे धोरण स्वीकारले आहे. चक्रीवादळ मोचा दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयामुळे जीवितहानी कमीत कमी राखण्यात यश आले होते. या बैठकीत बोलताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार आपत्तीच्या काळात राज्यांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहे. केवळ मदत जाहीर करणेच नव्हे, तर ती वेळेत पोहोचवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. मे २०२३ मध्ये बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या मोचा चक्रीवादळाने रौद्र रूप धारण केले होते. यामुळे प्रामुख्याने मिझोरममध्ये मोठ्या प्रमाणात घरांची पडझड झाली आणि शेतीचे नुकसान झाले. तसेच ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमध्ये पायाभूत सुविधांचे नुकसान झाले होते. नुकसानीचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी केंद्राने तातडीने पथके पाठवली होती. त्यांच्या अहवालानंतरच या निधीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निधीचा वापर प्रामुख्याने रस्ते दुरुस्ती, वीज पुरवठा सुरळीत करणे, घरांची बांधणी आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी केला जाईल. या मदतीमुळे राज्यांना केवळ पुनर्वसनासाठी मदत होणार नाही, तर भविष्यातील चक्रीवादळांना तोंड देण्यासाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करता येईल.