सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणांच्या सुनावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी तहकूब प्रक्रियेबाबत अत्यंत कडक आणि नवीन नियमावली लागू केली आहे. न्यायालयातून जारी करण्यात आलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, आता कोणतेही प्रकरण पुढे ढकलण्यासाठी केवळ विनंती करून चालणार नाही, तर त्यामागील स्पष्ट आणि ठोस कारणे देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच संबंधित खटल्यामध्ये यापूर्वी किती वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली गेली, याची सविस्तर माहिती देणेही आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक विनंतीवर विचार केला जाणार नसून केवळ अपवादात्मक आणि गंभीर परिस्थितीतच सुनावणी पुढे ढकलण्यास मंजुरी दिली जाईल. यामध्ये प्रामुख्याने कुटुंबातील एखादी दुःखद घटना किंवा वकील अथवा पक्षकाराची प्रकृती खालावणे यांसारख्या अनिवार्य कारणांचाच समावेश असेल. सुनावणी विनाकारण किंवा नियमित सवयीनुसार पुढे ढकलण्याची जुनी पद्धत आता कायमची बंद करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष भर दिला असून, कामात शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
न्यायालयाने नवीन प्रकरणांच्या बाबतीतही कडक मर्यादा घातली असून, सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठीचे पत्र केवळ एकदाच सादर करता येईल. सलग दोन वेळा अशा प्रकारे सुनावणी लांबणीवर टाकण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. जर एखाद्या पक्षकाराने असा प्रयत्न केला, तर ते प्रकरण कोणत्याही सवलतीशिवाय थेट न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी मांडले जाईल. या निर्णयामुळे जाणीवपूर्वक खटले लांबणीवर टाकण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय, पारदर्शकता राखण्यासाठी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती दुसऱ्या पक्षालाही पूर्वसूचनेने देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षाला या विनंतीवर आपला आक्षेप नोंदवण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे न्यायप्रक्रियेत दोन्ही बाजूंना आपली बाजू मांडण्याची समान संधी मिळेल आणि कोणावरही अन्याय होणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. या प्रक्रियेमुळे गुंतागुंत कमी होऊन कामकाजात स्पष्टता येण्यास मदत होणार आहे.
वारंवार सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे अनेक महत्त्वाची प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, ही गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या कडक नियमांमुळे देशातील सर्वोच्च स्तरावरील न्यायालयीन कामकाज अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध होण्याची दाट शक्यता आहे. अनावश्यक विलंब आता खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या माध्यमातून देण्यात आला असून, सर्वसामान्यांना लवकर न्याय मिळण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत.